IMF ने आज पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसके सामने कई कठिन शर्तें रखीं. जिसमें सबसे बड़ी शर्त सेना के बजट को कम करना है और उसके अफसरों को दी जाने वाली पेंशन के खर्चे को रक्षा बजट में जोड़ने का है. पाकिस्तान के बजट का 50 फीसदी कर्जों की किश्त चुकाने में जाता है.