इस राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 2.75 लाख की बचत, बाइक पर भी बंपर सब्सिडी!

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट देने का ऐलान किया है. अगर आप 31 दिसंबर 2021 से पहले महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक चारपहिया (Electric four wheelers) लेते हैं तो कुल 2.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं. (Photo: Getty Images)
 

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है. इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये का इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है. अगर आप 31 दिसंबर 2021 से पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो 1 लाख रुपये की शुरुआती सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कुल बेनेफिट्स 2.5 लाख रुपये हो जाएगा. वहीं राज्य ईवी के लिए अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करने वालों के लिए 25,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दे रहा है. (Photo: Getty Images)

महाराष्ट्र सरकार की नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 30 हजार रुपये का इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है. अगर आप इसे 31 दिसंबर 2021 से पहले खरीदते हैं तो फिर 35 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. वहीं बैट्री वारंटी इंसेंटिव के तौर पर 12 हजार रुपये की बचत होगी. इसके अलावा पुराने थ्री-व्हीलर स्क्रैप करने वालों को 15,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा. इस तरह से कुल बेनेफिट्स 92 हजार रुपये हो जाएगा. (Photo: Getty Images)
 

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर कुल 44 हजार रुपये बचा सकते हैं. जिसमें 30 हजार रुपये का इंसेंटिव है. 31 दिसंबर 2021 से पहले खरीदने पर 15 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. वहीं बैट्री वारंटी इंसेंटिव के तौर पर 12 हजार रुपये की बचत होगी. जबकि टू-व्हीलर स्क्रैप करने वालों को 7,000 रुपये का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा. (Photo: Getty Images)

इस पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में साल 2025 तक सड़कों पर 10 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों. इसी कड़ी में सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक करीब 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है. 

पॉलिसी के मुताबिक राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करेगी. सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को बैट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन बनाने का भी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऐसी नीति तैयार की गई है, जिससे चार्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके. (Photo: Getty Images)
 

महाराष्ट्र सरकार साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25 फीसदी तक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्लान है. यही नहीं, महाराष्ट्र में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची जाएंगी, उन सभी पर रोड टैक्स माफ होगा. (Photo: Getty Images)
 

गौरतलब है कि देश में हर राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रहा है. इससे पहले दिल्ली और गुजरात भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं. (Photo: Getty Images)