मारुति-सुजुकी के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी?

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति-सुजुकी के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है. कंपनी ने अपनी नई कार सियाज की बुकिंग करते समय किसी तरह के फीचर या तकनीकी जानकारी ग्राहकों को नहीं दी थी. इस पर पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सरकार के पास शिकायत भेजी. उनका कहना है कि उनके पास कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की हैं. यह खबर एक आर्थिक पत्र ने दी है.

सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक पत्र मारुति-सुजुकी को भेजा है. मंत्रालय का कहना है कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है और उससे पूछा है कि क्यों न उस पर कार्रवाई की जाए.

मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनोज परीदा ने पत्र में कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट किसी भी ग्राहक को गलत या अनुचित व्यापार व्यवहार से बचाने का अधिकार देता है. ग्राहक जो समान खरीदने जा रहा है उसकी कीमत सहित तमाम बातें ग्राहक को बता दी जानी चाहिए. पत्र में कहा गया है कि आज पारदर्शिता की बातें की जा रही हैं और ऐसे में कारों की बुकिंग के नाम पर ग्राहकों से पैसे लेना अनुचित है.

दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि जब उन्होंने मारुति से इस मुद्दे पर बात की तो उनके एक एग्जीक्युटिव ने कहा कि वे चाहें तो अपना एडवांस वापस ले लें. उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब मामला सरकार के पास है.

अगर इस मामले में मारुति पर कोई कार्रवाई होती है तो अन्य कार कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आजकल हर कंपनी कार लॉन्च के पहले एडवांस लेती है. इससे उनके मार्केटिंग पर असर पड़ेगा.