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दरभंगा समेत बिहार के इन चार शहरों में चलेगी मेट्रो, नीतीश कैबिनेट ने 22 एजेंडों पर लगाई मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई.

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कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार (File Photo-IRPD)
कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार (File Photo-IRPD)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है. सरकार ने खेल विभाग में कई पदों पर रिक्तियों को मंजूरी दे दी है.इसके अलावा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत राज्य के चार और शहरों में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

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खेल विभाग के लिए 98 पदों का सृजन किया गया है और हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर मुहर लगी है. बिहार सरकार ही क्लब बनाएगी जिसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा.नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है. आयोग द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा. मानसून सत्र को भी हरी झंडी मिल गई है और 22 से 26 जुलाई तक चलाने का फैसला लिया है. सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी.

चार शहरों में दौड़ेगी मेट्रो

इसके अलावा बिहार सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं. धान, गेहूं, चना, मसूर की अधिप्राप्ति के लिए राशि दी गई है. शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जाएगी और सरकार ने 750 गरीब परिवारों के लिए आवास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. ये आवास पीपीपी मोड तैयार होंगे. बिहार के चार और शहरों में मेट्रो दौड़ाने का फैसला लिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है. मेट्रो दौड़ाने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है.

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किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान

हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर शहरी बस्ती, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए आवास बनेंगे. सात निश्चय पार्ट 2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवास योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा. बिहार के किसानों के लिए डीजल अनुदान हेतु 150 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं.

अधिकृत 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा और कुल पांच सिंचाई के लिए राशि मिलेगी. किसान को 3900 रुपए तक का लाभ मिलेगा. वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कुल 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और यह धनराशि कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी आदि पर खर्च होगी.

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