'नीतीश का आखिरी कैबिनेट विस्तार, अब नहीं मिलेगा मौका', BJP के सात मंत्रियों पर बोले तेजस्वी

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर अब नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट विस्तार में सिर्फ बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने को लेकर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी का तंज

उन्होंने कहा, भाजपा में कुछ अंदरूनी मामला रहा होगा तो विस्तार हुआ है, ये आखिरी बार है जब नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, बिहार की जनता 2025 में NDA मुक्त सरकार बनाने जा रही है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें मौका मिलेगा...नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन अब वो बिहार चलाने लायक सक्षम नहीं हैं, वो थके हुए हैं. उनके पास न विजन है, न रोडमैप है, वे वही पुरानी योजनाएं चला रहे हैं... बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल मौका दिया लेकिन अब जनता कह रही है कि बस बहुत हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जंगल राज बन रहा मुद्दा, सुशासन क्यों नहीं?  

निशांत को राजनीति में लाने और नीतीश को भारत रत्न देने की मांग एक जैसी ही तो नहीं है? 

तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार को समन, CBI की चार्जशीट में 78 आरोपी 

क्या लालू परिवार के खिलाफ सबूत मजबूत हैं? रेलवे घोटाले की जांच पर उठे सवाल 

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं 

बता दें कि बुधवार को बिहार में कैबिनेट विस्तार होने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के 7 मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का कद घटा दिया गया है.  

विजय कुमार सिन्हा से पथ निर्माण विभाग वापस ले लिया गया है. उनकी जगह नितिन नवीन को यह विभाग सौंपा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से दो विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन वापस ले लिए गए हैं. इनमें से एक विभाग मंटू सिंह और दूसरा विजय मंडल को दिया गया है. 

बता दें कि पहले संतोष सुमन के पास तीन विभाग थे. अब उनके पास केवल लघु जल संसाधन विभाग बचा है. मंत्रालयों के आवंटन के तहत  संजय सरावगी को राजस्व और भूमि सुधार विभाग सौंपा गया है.

इस विस्तार के साथ नीतीश मंत्रिमंडल अपनी फुल कैपिसिटी में आ गई और उम्मीद है अगले 8-9 महीनों में 50 हजार करोड़ से अधिक की योजनाएं धरातल पर नजर आएंगी, जिसमें दक्षिण बिहार की 30 हजार करोड़ की 120 योजनाएं और उत्तर बिहार की 20 हजार करोड़ की 187 योजनाओं की कैबिनेट मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है.