बिहार कैबिनेट मीटिंग में हुए कई अहम फैसले, पटना में बनेंगे तीन फाइव स्टार होटल

बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को खत्म हो गई. इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर फैसला लिया गया. इसके तहत बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन कर दिया गया है.

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाद संपर्कता मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है.पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में 91 पदों का सृजन किया गया है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण स्थापना नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी गई है. बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई.

संविदा पर सहायक अभियंता के 231 पदों की स्वीकृति
ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया गया है. जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन किया गया है. कटिहार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण को मंजूरी दी गई. 

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बेगूसराय में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी
बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिली. चौथे कृषि रोड मैप के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया है. बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदित कर दिया गया.बिहार कारा आधार विवादों का समाधान अधिनियम 6 महीना के लिए विस्तार किया गया है.

पटना में तीन पांच सितारा होटल के निर्माण की अनुमति
बिहार के विश्वविद्यालय में विद्यालय सहायक की नियुक्ति को लेकर एक अरब से अधिक रुपए की मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार ने एमएलए एमएलसी को बड़ी राहत दे दी है और वेतन भत्ते नियमावली 2006 में संशोधन कर दिया है.पर्यटन की सुविधा के लिए कैबिनेट में पी मोड पर पटना में तीन पांच सितारा होटल के निर्माण और संचालन की अनुमति दे दी है.

अनुपस्थित रहने पर डॉक्टरों को किया बर्खास्त
बैठक में डॉक्टर,चमन लाल को अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. डॉ रवि कुमार,डॉक्टर को अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. राज्य सरकार ने सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है.वहीं बैठक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन करने पर मुहर लगाई गई. बिहार सचिवालय भोजनालय नियमावली को स्वीकृति दी गई. बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई.