नीतीश सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का आदेश किया रद्द

आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. राज्य में अभी जो आरक्षण जिस भी जाति और वर्ग को मिल रहा है, उतना ही मिलता रहेगा.