अब बिन पेट्रोल दौड़ेगी गाड़ी, बजट में ई-वाहन पर सौगातों की बौछार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में सरकार का पूरा फोकस देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को दौड़ाने पर होगा. इसलिए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए.

सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है.

वित्त मंत्री ने बताया कि अगले तीन सालों में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो कि फेम-2 के तहत दिए जाएंगे. इसमें इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ई-रिक्शा शामिल हैं. (Photo: Getty)

फेम-2 स्कीम के तहत 15 लाख तक की कीमत वाली 35,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन (सब्सिडी) राशि दी जाएगी. फेम-1 स्कीम के तहत ये राशि अधिकतम 1.38 लाख रुपये तक थी. वहीं हाइब्रिड कारों पर यह राशि 13,000 रुपये तक होगी. सरकार ने फेम-1 योजना में भी हाइब्रिड कारों पर 13,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था.

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ने कहा कि फेम योजना के दूसरे चरण में आधुनिक बैटरी और पंजीकृत ई-वाहन की खरीद के लिए छूट दी जाएगी. फेम योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हो गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहन देना है.

साथ ही सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की चार्जिंग प्वाइंट लगाने पर रियायत दी जाएगी. इस योजना के तहत केवल आधुनिक बैटरियों और पंजीकृत ई-वाहनों को ही रियायत दी जाएगी. योजना का लक्ष्य लोगों को किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्रदान करना है.

दरअसल मोदी सरकार का मानना है कि फेम योजना में सोलर स्टोरेज बैटरी और चार्जिंग अवसंरचना को शामिल करने से विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इन वाहनों के विनिर्माण से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के हब के रूप में विकसित होगा.

इन वाहनों को किफायती बनाने के लिए सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोन की ब्याज अदायगी में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट देगी. करदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लगभग 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क से मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव है. पहले से ही 1 लाख के लोन पर ब्याज छूट मिलती है

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. सीतारमण के इस फैसले से इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी और ऑयल इंपोर्ट घटेगा.