आगामी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है. इस बजट में सरकारी की ओर से मौजूदा तीन टैक्स स्लैब की जगह चार टैक्स स्लैब प्रस्तावित करने की संभावना है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस बदलाव का मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा या नुकसान. आइए समझते हैं..
सबसे पहले जानिए क्या है प्रस्ताव
दरअसल, टास्क फोर्स ने अगस्त, 2019 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में 4 टैक्स स्लैब के सुझाव दिए हैं. इसके मुताबिक 2.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच सालाना कमाई वाले व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी टैक्स रेट प्रस्तावित किया जा सकता है.
इसी तरह 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये के बीच आय वालों के लिए 20 फीसदी और 20 लाख से 2 करोड़ रुपये की आय वालों के लिए 30 फीसदी टैक्स
का प्रस्ताव लाया जा सकता है. वहीं जो लोग साल में दो करोड़ रुपये से अधिक
आय वाले हैं उनके लिए 35 फीसदी टैक्स दर तय की जा सकती है.
अभी क्या है टैक्स स्लैब
वर्तमान टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5-5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है. इसी तरह 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है.
वहीं 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते
हुए तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर
रीबेट यानी छूट दी थी. इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिर्टन
भरें.
अगर 5 लाख सालाना कमाई है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग
का नोटिस आ सकता है. आयकर छूट का फायदा उठाने के लिए आपको अपनी सालाना आय
घोषित करनी होगी. 5 लाख तक की आय पर छूट रिबेट को तौर पर मिलेगी. यहां बता
दें कि वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा सेक्शन 80C के तहत कुल 2
लाख रुपये की छूट मिलती है.
प्रस्ताव का मिडिल क्लास पर असर
बहरहाल, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार मान लेती है तो इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ने वाला है. उन टैक्सपेयर्स को बड़ा नुकसान होगा जो 5 लाख तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी स्लैब के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं.
जबकि उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी जो वर्तमान में 5 लाख से 10 लाख तक की
सालाना इनकम पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं. दरअसल, प्रस्ताव
मंजूरी के बाद टैक्सपेयर्स 10 फीसदी के स्लैब में आ जाएंगे. जाहिर सी
बात है कि ऐसे लोगों को 5-10 लाख तक की सालाना कमाई पर 10 फीसदी टैक्स की
राहत मिलेगी.
इसी तरह वर्तमान में 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का
प्रावधान है लेकिन प्रस्ताव में 10-20 लाख रुपये के बीच आय वालों के लिए
20 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव लाया जा सकता है. कहने का मतलब ये है कि 20 लाख
रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को स्लैब में 10 फीसदी की
राहत मिलेगी.