बजट से पहले मोदी सरकार को 5 झटके, 1 फरवरी के बाद बदलेगी तस्‍वीर?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मानें तो कमजोर मांग और निवेश जैसे कई मसलों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMs) की तुलना में भारत की जीडीपी दर काफी ऊंची रहती है और काफी गैप रहता है, लेकिन इस साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 में यह अंतर सात साल के निचले स्तर 1.1 फीसदी का ही रह सकता है. IMF की मानें तो यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत की जीडीपी में बढ़त की चाल और बदतर लग रही है.

इस साल की शुरुआत में  विश्व बैंक ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया था. वर्ल्ड बैंक ने कहा था  कि इस वित्त वर्ष यानी 2019-2020 में भारत की जीडीपी में बढ़त दर सिर्फ 5 फीसदी रह सकती है. इसके पहले अक्टूबर, 2019 में विश्व बैंक ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के जीडीपी में 6 फीसदी की ग्रोथ हो सकती है. ऐसे में यह वर्ल्ड बैंक के अनुमान में बड़ी कटौती है.

इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है. UN ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रह सकती है. पिछले साल यूएन ने वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था. वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा अगले वित्त वर्ष में भारत में आर्थिक वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

यहां बता दें कि सरकार की ओर से हाल में जीडीपी के जो पूर्वानुमान के आंकड़े पेश किए गए हैं. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5 फीसदी रह सकती है. इन हालातों में अब देखना अहम होगा कि आम बजट में सरकार आर्थिक सुस्‍ती दूर करने और रेटिंग एजेंसियों का भरोसा जीतने के लिए क्‍या कदम उठाती है.