पेंशन योजनाओं पर तोहफा देगी मोदी सरकार, बजट में होंगे ये 3 बड़े ऐलान!

देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है. आर्थिक सुस्‍ती के बीच पेश हो रहे इस बजट से आम लोगों को कई बड़ी उम्‍मीदें हैं. ऐसी ही एक उम्‍मीद पेंशन योजनाओं को लेकर है. इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार कई बड़े तोहफे दे सकती है.

1 - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना ‘ईपीएस’ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस बजट में अच्छी खबर मिल सकती है. योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है.

श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा, ‘‘हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है.इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाये जाने की घोषणा होने की उम्मीद है.’’

वहीं कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, ‘‘हमने श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है.’’ दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

2 - इसके साथ ही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है. पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का भी आग्रह किया है.

इसके साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने का अनुरोध किया है.  फिलहाल, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं.

3- इसके अलावा नयी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अतिरिक्त टैक्‍स छूट की भी मांग की जा रही है.  पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस में 1 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट देने की सिफारिश की है.

अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त टैक्‍स लाभ मिलता है.