प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक सुस्ती, रोजगार असुरक्षा तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.
उन्होंने लोकपाल बिस को पास कराना सरकार की प्राथमिकता बताया. साथ ही उन्होंने यह कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल, ज्यूडिसियल अकाउंटिब्लिटी बिल के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
बजट सत्र के सुचारू संचालन के मद्देनजर गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि विवादित हेलीकॉप्टर डील पर नियम 193 के तहत चर्चा होगी. चर्चा के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि इस मामले की जेपीसी जांच होनी चाहिए या नहीं.
यह भी तय किया गया कि 26 फरवरी को महाराष्ट्र सूखे पर चर्चा होगी. हालांकि लेफ्ट पार्टियों की मांग थी कि ट्रेड यूनियनों की हड़ताल और पी जे कुरियन मामले पर भी चर्चा की जाए.
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मौजूदा कारोबारी साल में देश में 25 करोड़ टन से अधिक अनाज उत्पादन होने का अनुमान है. उन्होंने खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई.
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार शासन में अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है.
बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब राहुल रिपोर्टरों से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी नई भूमिका को लेकर उत्साहित हूं. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में योग्यता की कमी नहीं है. बस उस प्रतिभा को एक दिशा देने की जरूरत है.
प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वह ऐसे कार्य न करे, जिससे विश्वास कम हो. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे, हम भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और स्थिरता चाहते हैं.