9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर दूर नहीं

वैश्विक मंदी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त करते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निकट भविष्य में 9 से 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आठवें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अगले दो साल में 9 से 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल हो सकेगी.’’ वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कुछ और ज्यादा उम्मीद जताते हुए कहा कि यह लक्ष्य निकट भविष्य में ही हासिल हो जाएगा. मुखर्जी ने इसी सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.75 प्रतिशत रह सकती है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश के मामले में प्रवासी भारतीय रूढ़िवादी रहे हैं लेकिन उन्हें भारत की ओर पूरी सजगता से देखना चाहिये, जो आज दुनिया के शीर्ष निवेश गंतव्यों में से एक हो गया है. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हुए मनमोहन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत ने डटकर मुकाबला किया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में देश में तेजी से हुई आर्थिक प्रगति ने लाखों लोगों को गरीबी से उबारने में मदद की लेकिन अभी इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है.

मनमोहन ने कहा कि प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में किया जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कम है. भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रहा है और कई भारतीय कम्पनियां खुद बहुराष्ट्रीय स्वरूप ले रही हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग के देश की सीमाओं से बाहर निकलने के साथ ही प्रवासी भारतीय इसे वैश्विक बाजारों से जोड़ने की दिशा में काफी कुछ मदद कर सकते हैं.

उधर, अर्थव्यवस्था के सुधरने का विश्वास व्यक्त करते हुए मुखर्जी ने कहा, ‘‘यदि मौजूदा रुझान जारी रहे तो 9 से 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना सम्भव है.’’ वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से किये गए राजकोषीय प्रोत्साहक उपायों ने रंग दिखाना शुरू किया है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही. मुखर्जी ने कहा कि 1990 के दशक में शुरू हुई आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी.

उन्होंने प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर किये गए सुधारों का विशेष रूप से जिक्र किया. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रत्यक्ष कर संहिता को तय लक्ष्य के अनुसार 2011-12 में लागू कर दिया जाएगा.

हालांकि, जीएसटी पर उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया. जीएसटी को एक अप्रैल, 2010 से लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन स्वयं वित्त मंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर शायद लागू न किया जा सके. वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि आयकर जमा करने का फार्म इतना सरल होना चाहिये कि आयकरदाता इसे पढ़कर ही कर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आसानी से हासिल कर सकें.