वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अगले वित्त वर्ष के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने वाला अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया गया है. अंतरिम बजट मे इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कुछ ऐलान किए गए हैं. बजट के बाद पीएम ने इसे विकसित भारत के सपनों का बजट बताया. करीब एक घंटे तक चले वित्त मंत्री के भाषण में मोदी के गारंटी की झलक दिखी लेकिन आयकर में राहत के सपने देख रहे लोगों की उम्मीदों को झटका लगा.
एक घंटे से भी कम समय के अपने बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा जिससे देश ‘नाजुक अर्थव्यवस्था’ की श्रेणी से बाहर निकल गर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार अपने जुलाई के बजट में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रुपरेखा पेश करेगी. इस अंतरिम बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए भी बजट जारी किया गया है जिसमें सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को मिला है.
किस मंत्रालय को क्या मिला
रक्षा मंत्रालय- Interim Budget 2024 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस पर कहा कि हम नई डीप-टेक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे. आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएंगे. साल 2023-24 का रक्षा बजट 6.02 लाख करोड़ रुपए था. जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा था. इस बार यह बढ़कर 6.20 लाख करोड़ हो गया है. यानी 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- नितिन गडकरी के इस मंत्रालय के बजट में भी इस बार इजाफा किया गया है. बुनियादी ढांचे के तहत देश में कई सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाएं चल रही हैं. बजट में इस मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
रेल मंत्रालय- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्रालय को इस बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त वर्ष 2023 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ रुपये था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा की.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में 40 हजार रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा.
उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय- अंतरिम बजट में इस मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है. देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से, जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था.
गृह मंत्रालय- अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय को इस बजट 2.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. आपको बता दें कि 2023-24 के बजट में गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यानि इस बार इस मंत्रालय के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है. अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, 'मोदी सरकार का यह बजट पर्यटन के क्षेत्र को नई ऊर्जा देने का काम करेगा. बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए राज्यों को प्रोत्साहन और लंबे समय तक ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.'
ग्रामीण विकास मंत्रालय- ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरिम बजट में 1.77 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 2023-24 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,57,545 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यानि इस बार भी इस मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है.
इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपये, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपये और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.