आम बजट से बिहार जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा होगा फायदाः सुशील मोदी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संसद में पेश आम बजट की तारीफ की है. उन्होंने इस बजट को गांवों, गरीबों, किसानों, जन स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, नौकरी-पेशा वाले लोगों और लघु उद्योगों के लिए समर्पित बताया है. सुशील मोदी सूबे के वित्तमंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि इस बजट से बिहार जैसे राज्यों को फायदा होगा.

नीतीश कुमार ने कहा कि अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए ऐलान किया कि खरीफ की फसल पर जो लागत खर्च है, उस पर अतिरिक्त 50 प्रतिशत जोड़कर इस वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा यानी लागत का डेढ़ गुना दिया जाएगा. उनका यह कदम स्वागत योग्य है. इसके अलावा बाकी फसलों के लिए भी उन्होंने ऐसा ही करने की बात कही है.

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, ''बजट में 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों के लिए चिकित्सा बीमा का प्रावधान भी किया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप में बड़ी पहल है. मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूं.''

उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आम बजट से बिहार जैसे राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा. बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुरूप फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से बिहार के किसानों व गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. पशु पालन और मछली पालन करने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव, पशु पालन व मत्स्य पालन के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान और किसानों के कर्ज के लिए 11 हजार करोड़ रुपये के फंड का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा.

उन्होंने कहा कि आठ करोड़ महिलाओं को उज्जवला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, चार करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन और स्वयं सहायता समूहों को 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण देने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है. बजट में टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए प्रतिमाह पांच सौ रुपये देने का प्रस्ताव भी सराहनीय है.

सुशील मोदी ने कहा कि बजट में वरिष्ठ नागरिकों के जमा धन के ब्याज पर छूट की सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने, नौकरी-पेशा वाले लोगों के लिए 40 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन करने व कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटाकर 25 फीसदी करने के अलावा मध्यम, छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है. यह आम बजट बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा. साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और विकास को गतिमान करने वाला भी होगा.