आवास ऋण ब्याज पर कर छूट बढ़े: CREDAI

रीयल्टी कंपनियों के संगठन केड्राई ने वित्तमंत्री से बजट में आवास ऋण के ब्याज पर कर छूट सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने की मांग की है.

केड्राई के उपाध्यक्ष और आम्रपाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘रीयल्टी क्षेत्र सरकार से आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा को बढाकर तीन लाख रुपये तक करने की उम्मीद लगाये हुये है. सरकार ने किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन इसके लिए सभी वर्गो के जीवनस्तर और उनकी आर्थिक स्थिति एवं क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए.’

उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में रीयल्टी क्षेत्र की हिस्सेदारी सात से नौ फीसद तक की है. इस उद्योग को रियायत देने से देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी. अनिल कुमार शर्मा ने कहा, इसके अलावा सरकार को बजट में रीयल्टी क्षेत्र का ध्यान रखते हुये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बंधक अवधि को भी बढ़ाना चाहिए.