टैक्स कंसल्टेंट डेलोइट के सर्वे के अनुसार 58 फीसदी लोगों का मानना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट 2017 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर देनी चाहिए.
नोटबंदी से खुदरा और लघु उद्योगों पर असर पड़ा है. बजट में उनके प्रोत्साहन के कुछ खास उपाय होने चाहिये. व्यक्तिगत आयकर में छूट बढाई जा सकती है. यह स्लैब में वृद्धि या दरों में कमी के रूप में हो सकती है. उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क दरों में भी कमी लाई जा सकती है.
नोटबंदी के बाद लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में छूट का ऐलान कर सकती है. 2017 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि इससे पहले आयकर छूट की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया गया था. 2014-15 का बजट पेश करते हुए सरकार ने महिलाओं व पुरुषों के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया था.