ये बजट गरीब, किसान और मध्यम वर्ग की समस्या दूर करेगा: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये बजट सवा सौ करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गरीब, किसान और मध्यम वर्ग की समस्याएं कम होंगी. प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है. बजट से किसान की आमदनी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. देश में अलग-अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए योजना विकसित करने का कदम अत्यंत सराहनीय है. उन्होंने कहा कि गोबर-धन योजना भी, गांव को स्वच्छ रखने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी.

मोदी ने कहा कि भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं. इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बजट में जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये केंद्र, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधि, रोजगार एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा. इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा.

पीएम ने कहा कि बजट में छोटे व्यापारियों के मदद की कई योजना हैं. ये बजट गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की समस्या दूर करेगा. ये बजट लोगों को सशक्त करने वाला है.

मोदी ने कहा कि हमने Ease Of Living की भावना का विस्तार उज्जवला योजना में भी देखा है. ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुंए से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है. उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है' इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित-पिछड़ों को मिल रहा है.

मोदी ने कहा, 'हमेशा से गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज. बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना ‘आयुष्मान भारत’ गरीबों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी. इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा. करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे.सरकारी खर्चे पर शुरू की गई ये पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है.'

उन्होंने कहा कि देश की सभी बड़ी पंचायतों में, लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का फैसला प्रशंसनीय है. इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी.

मोदी ने कहा कि देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी.हमारा प्रयास है कि देश में तीन संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो. इस बजट में सीनियर सिटिजनों की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सीटिजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे. बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पीएम ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है.

मोदी ने कहा कि लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म –लघु और मध्यम उद्योग यानि MSME को बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर पर टैक्स देना पड़ता रहा है. इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी MSME के टैक्स रेट में 5 फीसदी की कटौती कर दी है. अब 30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत का ही टैक्स देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों में NPA के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं. किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए. इसी मद्देनजर सरकार ने बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और Stressed Account की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी.

पीएम ने कहा कि रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और कर्मचारी को सोशल सेक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया. इससे informal को formal में बदलने का अवसर मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. सरकार नए श्रमिकों के ईपीएफ अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान खुद करेगी.

पीएम ने कहा कि रेल - मेट्रो, हाईवे - आईवे, पोर्ट - एयर पोर्ट, पावर ग्रिड- गैस ग्रिड, भारतमाला- सागरमाला, डिजिटल इंडिया से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में काफी बल दिया गया है. इनके लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है.  उन्होंने कहा, 'ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा है. इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी.'