Budget 2019: डिफेंस और ई-कॉमर्स सेक्‍टर के लिए क्‍या होगा खास?

देश का अंतरिम बजट पेश होने में अब कुछ घंटों का समय बचा है. लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट से लगभग हर सेक्‍टर को उम्‍मीदें हैं. वहीं डिफेंस और ई-कॉमर्स सेक्‍टर को भी बजट में कुछ अच्‍छे फैसले की संभावनाएं हैं. आज हम रिपोर्ट में इन दोनों सेक्‍टर को लेकर बजट में होने वाले ऐलान को लेकर बात कर रहे हैं.

बीते साल के बजट में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने डिफेंस बजट में 2,95,511 करोड़ रुपये का आवंटन किया. इससे पहले साल 2017 में डिफेंस बजट में 2.74 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. इस हिसाब से डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का मामूली इजाफा था. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’ का ऐलान किया गया. रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के साथ साथ प्राइवेट इनवेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए.

इस बार क्‍या हैं उम्‍मीदें

आम चुनाव से पहले पेश हो रहे अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्‍टर के लिए बड़े ऐलान की उम्‍मीद की जा रही है. दरअसल, बीते साल के बजट से डिफेंस सेक्‍टर में खास उत्‍साह नहीं दिखा था. सेना ने पर्याप्त फंड नहीं होने की भी बात कही थी. लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ आक्रामक सीमा नीतियों को देखते हुए इस बार डिफेंस सेक्‍टर को पर्याप्त फंड की दरकार है.

ई-कॉमर्स सेक्‍टर को उम्‍मीद

इसी तरह स्‍टार्टअप और ई- कॉमर्स सेक्‍टर को भी बजट से उम्‍मीदें हैं. देश का ई-कॉमर्स सेक्टर आगामी अंतरिम बजट में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने उपायों की मांग कर रहा है.  Moglix के फाउंडर और सीईओ राहुल गर्ग ने कहा कि हमें ई-कॉमर्स पॉलिसी और टैक्‍स सिस्‍टम में बदलाव की उम्‍मीद है. उन्‍होंने कहा कि जीएसटी, पॉलिसी रिफॉर्म और डिजिटलाइजेशन की वजह से आर्थिक मोर्चे पर भारत मजबूत हुआ है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्‍स में भारत की रैंकिंग सुधरी है. हालांकि हाल ही में एफडीआई पॉलिसी संशोधन की वजह से स्‍टार्टअप की गति को धीमा कर सकता है. उन्‍होंने कहा कि सरकार को ऐसे नियमों  लाना चाहिए जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं. इसलिए उम्‍मीद है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी. 

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