अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास मार्च 2020 तक सुनहरा मौका है. दरअसल, मोदी सरकार ने बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ भारतीय मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. सरकार को उम्मीद है कि इस रियायत से रियल एस्टेट सेक्टर को ताकत और ग्राहकों को सस्ता घर मिलेगा.
दरअसल, रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है. अभी तक होम लोन के ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिल रही थी. लेकिन अब 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट के साथ यह राशि बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई है यानी अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई है.
1.5 लाख की अतिरिक्त छूट
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि अगर कोई शख्स लोन लेकर 45 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो उसे इनकम टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यह छूट उन्हें ही मिलेगी जो होम लोन मार्च 2020 तक ले लेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रति लोग आकर्षित होंगे.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किरायदारों को भी बजट में राहत देने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि एक नई रेंटल पॉलिसी लाई जाएगी. वित्त मंत्री की मानें तो मौजूदा रेंटल पॉलिसी काफी पुरानी है, इसमें मकान मालिक और किराएदार के संबंध बेहतर नहीं हैं.
2022 तक 1.95 करोड़ आवास
गौरतलब है कि बजट 2019 को लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं. टैक्स के रूप में उनके मूल्यवान योगदान की वजह से देश का चहुंमुखी विकास हो पा रहा है.
लोकसभा में आज शुक्रवार को 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019 से 2022 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभान्वितों को प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है. इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.