Budget 2019: उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए: पीयूष गोयल

केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस दौरान सरकार ने उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए कहा कि  इस योजना के अंतर्गत छह करोड़ से ज्यादा मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए हैं और 8 करोड़ के लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं. साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी तारीफ की. इस दौरान सरकार ने श्रमिक की मौत पर 2.5 लाख रुपये की बजाय अब 6 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख कर दिया है.

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में हर परिवार को अच्छी कुकिंग की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त प्रदान करने की उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अच्छी तरह से बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 फीसदी अधिक लाभार्थी महिलाएं अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्राप्त कर रही हैं.  उन्होंने कहा कि अन्य कई उपायों में गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का लाभ दिया गया है जिससे गर्भवती महिलाएं काम  में सहभागी बनने में सक्षम होंगी.

बता दें कि चुनावी साल होने के कारण हर वर्ग के लोगों को खासतौर से महिलाओं को मोदी सरकार के इस बजट से बहुत उम्मीद थी. पिछले साल जहां सरकार ने बजट को महिलाओं पर फोकस रखा था, वहीं इस बार के बजट में महिलाओं को कोई खास जगह नहीं मिली. देश की आधी आबादी के लिए अंतरिम बजट काफी अहम माना जा रहा था.

बजट 2018 में महिलाओं के लिए क्या था...

मोदी सरकार ने इससे पहले बजट 2018 में महिलाओं पर खास फोकस रखा था. सरकार ने बजट में कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए उनकी पीएफ मदद को पहले 3 साल 8 फीसदी करने का ऐलान किया था. इससे पहले तक पुरुष और महिला दोनों के लिए यह मदद 12 फीसदी था.

बजट 2018 के दौरान तत्कालीन वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन देने का ऐलान किया था. पहले इस योजना के तहत करीब 5 करोड़ महिलाओं को ही यह सुविधा दिए जाने का लक्ष्‍य था. इसके अलावा सरकार ने महिला स्‍वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज के लक्ष्‍य को बढ़कार बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये और महिलाओं की राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की राशि को बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा करने का भी ऐलान किया था.

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