बजट: अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की मेगा योजना, बाकी छात्रों का क्या?

बीते दिनों केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का ऐलान किया था. इसका फायदा अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के 5 करोड़ छात्र-छात्राओं को मिलने की उम्‍मीद है. इसके अलावा सरकार की ओर से सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बच्‍चों को भी छात्रवृत्ति देने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में अब बाकी छात्रों को भी बजट में सरकार से उम्‍मीद बढ़ गई है.  

अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति

केंद्र सरकार अगले 5 साल में अल्पसंख्यक वर्ग के 5 करोड़ छात्रों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की तैयारी में है. इसमें 25 लाख युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर रोजगार में सक्षम बनाए जाने की योजना शामिल है. अल्पसंख्यक मंत्रालय की कोशिश है कि जिन 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी उनमें 50 फीसदी हिस्सा लड़कियों की होगी.

'बजट 2019 की व‍िस्तृत कवरेज के ल‍िए यहां क्ल‍िक करें'

सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय शिक्षा और रोजगार की जानकारी देने के लिए 100 से ज्यादा मोबाइल वैन लगाएगी. इसके अलावा सरकार पंचायतों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की जानकारी देने के साथ ही उन्हें लाभान्वित करने की तैयारी में है. बता दें कि गरीब अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई लिखाई का स्तर काफी नीचे है. यही वजह है कि एक खास वर्ग का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है. सरकार ने इस कमी को दूर करने का संकल्प लिया है.

बता दें कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के जरिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी. नेशनल ई गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में लिया गया है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर वितरण सुनिश्चित करना है. इसके अलावा वेबसाइट के जरिए छात्रों का एक पारदर्शी डेटाबेस बनाया जा रहा है. जबकि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं और मानदंडों में एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है.