Budget 2022 EV sector: इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बजट में सौगात, बढ़ेगी किराये पर बैटरी लेने की सुविधा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद के मुताबिक अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric vehicle budget 2022) को बढ़ावा देने के लिए खास ऐलान किया है. इतना ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन्होंने कई सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है.

बैटरी स्वैपिंग पर आएगी नीति

वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकलों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने में शहरोे में जगह की कमी आड़े आ रही है. ऐसे में सरकार बैटरी स्वैपिंग के लिए एक नीति लेकर आएगी. इससे देशभर मेें बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

तय होंगे इंटर-ऑपरेबिलिटी के मानक

इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंटर-ऑपरेबिलिटी के मानक तय करने की भी बात कही है. अगर ये मानक तय हो जाते हैं तो अलग-अलग ब्रांड और कंपनियों की गाड़ी के लिए एक ही जगह से बैटरी स्वैपिंग करना आसान होगा. हो सकता है जब सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाए तो गाड़ियों में बैटरी की जगह, साइज और डिजाइन को लेकर कोई एकरूपता तय करे.

बैटरी को सर्विस बनाएगी

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी. सरकार इस बात पर जोर देगी कि निजी क्षेत्र की कंपनियां बैटरी को एक सर्विस की तरह पेश करे. इसका मतलब ये होगा कि कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी को रेंट या सब्सक्रिप्शन पर देना शुरू कर सकेंगी.

देश में पेट्रोल और डीजल के आयात बिल को घटाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा है. सरकार देश के 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं इसके लिए सरकार EV की खरीद पर FAME-2  के तहत भारी सब्सिडी भी देती है.

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