Budget 2022: EV का रखा जाएगा खास ख्याल, इतनी सस्ती हो सकती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां
Budget 2022: पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल किया है. इस बीच सरकार भी लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को अपनाने पर जोर दे रही है. ऐसे में आगामी बजट में सरकार इस सेगमेंट के लिए भी टैक्स छूट बढ़ाने से लेकर ज्यादा सब्सिडी देने जैसी कई पहल कर सकती है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- बढ़ सकती है EV खरीदने पर Income Tax छूट
- EV सस्ती करने के लिए होगी लागत घटाने की कोशिश
Budget 2022: लोगों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगातार पॉपुलर हो रही हैं. पेट्रोल-डीजल की महंगाई के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना काफी सस्ता पड़ता है, ऐसे में सरकार लोगों के बीच इसका रुझान और बढ़े इसके लिए बजट में खास घोषणाएं कर सकती है. इसमें सब्सिडी और टैक्स बेनेफिट बढ़ाने जैसे कदमों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और EV की लागत कम करने पर जोर दे सकती है.
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बढ़ सकती है Income Tax छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वर्ष 2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले व्यक्तियों को टैक्स बेनेफिट देने की घोषणा की थी. इसके हिसाब से आयकर कानून (Income Tax) की धारा-80EEB (Section-80EEB) के तहत लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले Individual Taxpayer डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज पर कर छूट (Tax Benefit on Interest Payment) का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि HUF, Partnership Firm इत्यादि को इसका फायदा नहीं मिलता है. ऐसे में आगामी बजट में सरकार इस कर छूट की राशि बढ़ाने के साथ-साथ इसका दायरा भी बढ़ा सकती है.
सरकार बढ़ा सकती है सब्सिडी
अभी केंद्र सरकार FAME-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भारी सब्सिडी देती है. ये अभी बैटरी क्षमता के हिसाब से 15,000 रुपये/kWh की दर पर दी जाती है. इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के लिए इसकी मैक्सिमम लिमिट भी अब लागत के 20% बढ़कर 40% हो गई है. ऐसे में सरकार इस सब्सिडी को जारी रखने के साथ-साथ इस राशि को बजट में थोड़ा और बढ़ा सकती है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें. इसी के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार इसका बिजनेस आसान करने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है.
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सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते मिलें, इसके लिए सरकार इनकी लागत घटाने के लिए भी कई ऐलान कर सकती है. इसमें कच्चे माल से जुड़ी वस्तुओं पर GST की दर कम करने का काम हो सकता है. वहीं हाल में सरकार ने बैटरी, सेमीकंडक्टर और ऑटो सेक्टर के लिए PLI Scheme भी लॉन्च की है. इसका फायदा भी अंत में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होने के रूप में मिलेगा. ओकिनावा इलेक्ट्रिक के फाउंडर और एमडी जीतेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार कच्चे माल पर जीएसटी घटाने के साथ-साथ बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जागरुकता अभियान भी चलाने पर जोर दे सकती है.
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