Budget Speech Highlights: नई टैक्स रिजीम में बदलाव, नौकरियों के लिए 5 योजनाएं... पढ़ें- बजट की बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज संसद में पेश किया. उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया. बजट को लेकर शुरुआत से ही आम से लेकर विशेष वर्ग में उत्सुकता थी. आइए, जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें क्या-क्या हैं?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया. उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है. बजट को लेकर शुरुआत से ही आम से लेकर विशेष वर्ग में उत्सुकता थी. आइए, जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें क्या-क्या हैं?
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निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है. देश में महंगाई दर नियंत्रण में है. भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है. वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है.
यहां पढ़े मोदी 3.0 सरकार के बजट की बड़ी बातें:-
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- बाढ़ से जूझ रहे बिहार को 11,500 करोड़ रुपये की मदद
- बिहार में हाइवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
- नए टैक्स रिजीम में में 17,500 रुपये की बचत होगी. नए टैक्स स्लैब में 3-7 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स, 7-10 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 10-12 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स, 12-15 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स निर्धारित किया गया है.
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- पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़कर 75 हजार हुआ
- नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स खत्म
- विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स दर 40 फीसदी से घटकर 35 फीसदी
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट, टीडीएस 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी
- पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का प्रस्ताव
- सोना, चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी
- आयातित सोना और चांदी सस्ता
- लेदर और जूतों पर भी कस्टम ड्यूटी घटी
- टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटी
- मोबाइल फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
- इकनम टैक्स एक्ट1961 की छह महीने में होगी समीक्षा
- प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6.4 फीसदी
- कैंसर की तीन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, कैंसर के उपकरण भी सस्ते हुए
- टैक्स विवादों के 6 महीने में समाधान की कोशिश
- NPS वात्सल्य योजना शुरू. इस योजना में माता-पिता निवेश कर पाएंगे
- FDI कानून को और आसान बनाया जाएगा
- राज्यों के लिए लोन की सीमा बढ़ाई गई
- विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा
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- भारत में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए ऐलान
- नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
- बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनेंगे
- बिहार के पीरपैंती में 24000 मेगावॉट का प्रोजेक्ट बनेगा
- असम में बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं
- नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
- बिहार में गंगा नदी पर पुल बनाने का ऐलान
- ओडिशा के पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का शुरुआत की गई
- आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा
- 4 जातियों के उत्थान पर जोर. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा फोकस चार जातियों गरीब, युवा, अंत्योदय और नारी पर है.
- युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं पेश
- रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू. पहली जॉब में 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15 हजार रुपये की मदद सरकार करेगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी. 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान में हर महीने 3 हजार रुपये देगी.
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- मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा. देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी. इसके लिए ई-वाउचर्स आएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे.
- बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान
- देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा
- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में
- ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान
- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज
- महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित
- मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई
- पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर
- MSME के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर काम होगा
- एक करोड़ घरों को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से होगा लाभ
- 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी
- डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाएंगे
- बिहार में दो नए एक्सप्रेसवे बनेंगे. बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा
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- एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान. टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी होगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत के लिए रोडमैप बनाने का है. कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है. हमार फोकस रोजगार और स्किल पर है. सुधारवादी नीतियों पर जोर है.
हिंदी में पूरा बजट भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. PDF देखें
वित्त मंत्री ने 9 सूत्री योजना पेश की
उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता है. दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल है. तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधान विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएं हैं. पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास है. छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है. सातवीं प्राथमिकता अवसंरचना और आठवीं प्राथमिकता इनोवेशन, रिसर्च एवं विकास और नौंवी प्राथमिकता अगली पीढ़ी के सुधार हैं. आगामी बजटों को इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किया जाएगा.
अंतरिम बजट में क्या था?
इससे पहले फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया था, वो 47.65 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था. तब उन्होंने बताया था कि इस खर्च के लिए सरकार को 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई टैक्स और दूसरी जगहों से होगी. लेकिन बाकी के खर्च के लिए सरकार उधार लेगी.
मोरारजी देसाई ने 10 बार पेश किया था बजट
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पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है. 1962 से 1969 तक मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे. उनके बाद पी. चिदंबरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है.
हालांकि, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के साथ ही मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वो देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया.
