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क्या किसानों को अब 8000 रुपये मिलेंगे? मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, किसान सम्मान निधि को बजट में हो सकता है ऐलान

सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपये का भत्ता था.

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PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश करने वाली हैं. इस बीच, एक खबर आई है कि बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है. बिजनेस टुडे टीवी के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि केंद्र PM Kisan Samman Nidhi के लिए बजटीय आवंटन को 30 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर सकता है. 

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सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए आवंटन 60,000 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें हर किसान को सालाना 6,000 रुपये का भत्ता था. जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों के दौरान कृषि प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की थी, जिसके बाद यह राशि बढ़कर 8,000 रुपये प्रति किसान हो सकती है. 
 
8000 रुपये प्रति किस्‍त देने की मांग 
सूत्रों ने बताया कि पूर्ण बजट में युवाओं, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान यूनियन के बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पीएम किसान के तहत आवंटन को  6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का अनुरोध किया है. अभी ये राशि तीन किस्‍त में जारी की जाती है. 

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टैक्‍स से इतना पैसा जमा करने का अनुमान 
अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2024 को पेश किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में इनकम और एक्‍सपेंडेचर के कारण वित्त वर्ष 25 के लिए हाई डायरेक्‍ट और इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेस का अनुमान लगाया था. केंद्र ने वित्त वर्ष 2025 में डायरेक्‍ट टैक्‍सेस से 21.99 लाख करोड़ रुपये और इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेस से 16.31 लाख करोड़ रुपये एकत्र करने की योजना बनाई है, यह संख्या और बढ़ सकती है. 

आरबीआई ने दिया इतना पैसा
बात दें सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 25 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश भुगतान भी मिला है. यह राशि सरकार के बजट अनुमान और विश्लेषकों की 1.02 लाख करोड़ रुपये की उम्मीदों से अधिक थी और वित्त वर्ष 23 में 87,416 करोड़ रुपये के डिविडेंड भुगतान से 141% अधिक थी. 

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