Budget 2024: पीएम किसान से लेकर मानधन तक... अंतरिम बजट 2019 में हुए थे ये बड़े ऐलान, इस बार क्या?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी. वहीं पूर्ण बजट इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इससे पहले 2019 में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया गया था, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jetli) के अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने पेश किया था. इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे. 

2019 के अंतरिम बजट में हुए बड़े ऐलान
आमतौर पर कहा जाता है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं होता है, लेकिन 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिनमें एक अहम फैसला था वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) को 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना. 

PM-Kisan योजना की शुरुआत
वित्त वर्ष 2019-20 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के अलावा किसानों को तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का ऐलान किया गया था. इसके तहत 2 हेक्टेयर तक एग्रीकल्चर लैंड वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीम समान किस्तों में देने का ऐलान किया गया था. इसके तहत 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को कवर किया गया था. वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.  

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श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च 
पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के अलावा मत्स्य पालन के विकास पर फोकस करते हुए सरकार ने एक अलग मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया था. सरकार की इस पहल से इस सेक्टर पर निर्भर करीब 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया. तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने वाले पशुपालन और मछली पालन का काम करने वाले किसानों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट का ऐलान किया गया था. इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन की पेशकश की गई. 

रेलवे को मिले थे इतने करोड़ 
अन्य प्रमुख निर्णयों की बात करें तो 2019 के अंतरिम बजट में देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा कवरेज योजना की घोषणा की गई. रक्षा बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक किया गया था. फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए डायेक्टरों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी सुविधा मिली थी. 

पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट भाषण में 5 लाख रुपये तक कर योग्य वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कोई आयकर नहीं देने का ऐलान किया, तो वहीं आयकर रिटर्न 24 घंटे के भीतर संसाधित किया जाएगा और अगले 2 वर्षों में रिटर्न का भुगतान तुरंत करने की बात कही गई थी. इसके अलावा गरीबों के लिए 10% आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें देने की घोषणा की गई थी. 

इस साल क्या है उम्मीद? 
आम बजट हो या फिर अंतरिम बजट हर किसी की निगाहें इस पर लगी होती है. हालांकि, इस साल 2024 में पेश होने वाले अंतरिम बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही साफ कर दिया है कि नागरिकों को 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट 2024-25 (Interim Budget 2024) में किसी शानदार घोषणा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा. बता दें कि 2024 में आम चुनाव होने वाला है और अभी तक इसके तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.