नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा... तो बजट में टैक्स स्लैब बदलने की क्यों पड़ी जरूरत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है. बजट में 12 लाख तक सालाना आय पर इनकम टैक्स जीरो करने का प्रस्ताव है, मतलब ये कि अब साल में 12 लाख तक कमाने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा भी अन्य आय वर्ग को लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है. टैक्स स्लैब में बदलाव से पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा. ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर नया बिल लाना है तो आखिर टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत क्या है?

अगले साल से लागू होंगे नए प्रावधान 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा वो अगले हफ्ते संसद में पेश होने की उम्मीद है और मानसून सत्र तक उसे पारित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि नया बिल अगले साल वित्त वर्ष 2026-27 से लागू हो सकता है, अभी लागू करना मुमकिन नहीं है. लेकिन बजट में टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं, वो सभी एक अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएंगे. लेकिन नए बिल के प्रावधान अगले साल से ही लागू हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित टैक्स स्लैब पर नए बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा. 

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टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन ने कहा कि टैक्स स्लैब में हुए बदलावों को नए बिल का हिस्सा बनाया जा सकता है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी उन्हें लागू रखा जा सकता है. नए इनकम टैक्स बिल पर उन्होंने कहा कि 6 दशक पुराने कानून को बदलने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है. वित्त मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि एक्ट काफी पुराना हो गया है और अब कानून को सरल बनाने की जरूरत है. वेद जैन का कहना है कि कानून के कई प्रावधान जिनकी अब आवश्कता नहीं है, नए बिल में हटा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नए बिल में टैक्स की गणना जैसे बुनियादी बदलाव होने की उम्मीद कम है, लेकिन भाषा को आसान बनाकर कानून को छोटा किया सकता है.

तत्काल की जरूरतों के लिए बजट में संशोधन

बजट में हुए प्रस्तावित संशोधन फिलहाल की जरूरतों के लिहाज से हैं जो नया इनकम कानून लागू होने से पहले किए जाने हैं. महंगाई, जीडीपी, विदेशी निवेश जैसे आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक संशोधन बजट के जरिए किए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन न आने पाए. नए टैक्स स्लैब के जरिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठा लिया है जिससे करदाताओं को आसानी होने की उम्मीद है.

टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग का कहना है कि नए इनकम टैक्स कानून से आम आदमी के जीवन में सीधे कोई बदलाव नहीं आएगा बल्कि इसे लाने का मसकद टैक्स के कामकाज को आसान बनाना है. उन्होंने कहा अभी इनकम टैक्स बिल पेश भी नहीं हुआ है, पेश होने के बाद उस पर संसद में चर्चा होगी, अगर जरूरत पड़ी तो संशोधन भी किए जाएंगे. ऐसे में आने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट में संशोधन किए गए हैं जिनपर आने वाले बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा. सुनील गर्ग ने कहा कि नए बिल के प्रावधान अगले साल से ही लागू हो पाएंगे.    

टैक्स सिस्टम को आसान बनाना मकसद

देश में फिलहाल 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है. साल 2020 के बजट में सरकार ने इसी कानून के तहत नई टैक्स रिजीम लागू की थी. लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि इनकम टैक्स कानून में बदलाव की जरूरत है. इसके लिए एक रिव्यू कमेटी भी गठित हुई थी और उसी के आधार पर वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नया बिल लाने का ऐलान किया है. नए इनकम टैक्स कानून को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक दशक से टैक्‍स सुधार लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि आसान भाषा में टैक्‍स सिस्टम को समझा जा सके, इसी कोशिश के साथ अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा.