संसद का बजट सत्र शुरू, राष्ट्रपति ने कहा- किसानों के हित में है भूमि अधिग्रहण बिल

ससंद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण से हुई. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है. सबका साथ, सबका विकास ही सरकार का मंत्र है.

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में सकरात्मक काम की ओर कदम बढ़ाएगी. महंगाई को काबू करना सरकार की प्राथमिकता है.राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा एक अहम मुद्दा है. सरकार 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' की योजना पर काम करेगी. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च' किया गया. फूड प्रोसेसिंग में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. भूमि अधिग्रहण बिल की तारीफ करते हुए मुखर्जी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए फायदेमंद है. सरकार ने गांवों के विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना शुरू की.

'हुनर है तो कल्याण है'

राष्ट्रपति ने कहा कि फूड पार्क के लिए दो हजार करोड़ रुपये की योजना है. लोगों के हुनर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. हुनर है तो कल्याण है. केंद्र और राज्य टीम इंडिया है. सुशासन और सुधार टीम इंडिया की जरूरत है. मेक इन इंडिया से रोजगार बढ़ेंगे. निर्माण, रेलवे, रक्षा में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया. महंगाई सबसे निचले स्तर पर पहुंची. कालाधन रोकने के लिए कदम उठाए गए. गरीबों के विकास पर ध्यान दिया गया. आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना जरूरी है. कारोबार की आसानी के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था की गई. महिला सुरक्षा के लिए 'हिम्मत एप' लॉन्च की गई.

'पुराने कानूनों को खत्म करेगी सरकार'

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार ने स्किल बढ़ाने के लिए मंत्रालय बनाया गया. हाउसिंग सेक्टर के लिए एफडीआई लाई गई. सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया. हुनर बढ़ाने के लिए पीपीपी योजना लागू की गई. बेकार पड़ चुके कानूनों के बारे में राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि सरकार बेकार कानूनों को खत्म करेगी. कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा. महिला सुरक्षा पर कदम उठाए गए.

'स्कूलों में शौचालयों की होगी व्यवस्था'

राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी स्कूलों में जल्द से जल्द शौचालयों की सुविधा मुहैया कराई जाए. गांव-गांव को बिजली से जोड़ने की स्कीम पर भी काम किया जाएगा. गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. बिजली उत्पादन के लिए भी सरकार काम करेगी. खनिजों के खनन पर भी सरकार ध्यान देगी. गंगा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. गंगा सफाई के लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजट है. सरकार इस पर भी काम करेगी. हाईस्पीड ट्रेन के लिए भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था लागू की गई. 

सभी दलों से सहयोग की पीएम मोदी को है उम्मीद

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा, 'रविवार को मैं सभी दलों के नेताओं से मिला था. मैंने सबकी बात सुनने का प्रयास किया था. हमारा कोशिश हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना रहेगी. यह देश और सरकार के लिए महत्वपूर्ण अवसर, हर आदमी की आकांक्षा पूरा करने का प्रयास होता है. मुझे उम्मीद है इस सत्र में सभी का सहयोग मिलेगा.'