लीक हुआ मोदी सरकार का बजट 2019? कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर लगाया आरोप

केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी और अंतरिम बजट 2019 पेश होने से पहले लीक हो गया है. यह आरोप लगाया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने. तिवारी ने बजट की संभावित घोषणाओं की एक सूची साझा करते हुए पूछा है कि अगर इनमें कही गईं अधिकतर बातें बजट में परिलक्षित होती हैं तो क्या यह लीक नहीं माना जाएगा? इस सूची में शामिल अहम घोषणाओं में स्वास्थ्य बीमा को सार्वभौमिक करना और यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित घोषणाएं प्रमुख हैं.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में बजट में संभावित घोषणाओं से संबंधित सूची साझा करते हुए लिखा, 'मीडिया के लोग यह बिंदु सरकारी सूत्रों के हवाले से साझा कर रहे हैं. अगर इनमें से सभी या अधिकतर प्रस्ताव बजट में परिलक्षित होते हैं, तो क्या यह बजट लीक नहीं माना जाएगा?

These pointers are being Circulated to Media people by Govt Sources . If all this or substantive amount of these proposals find reflection in the budget would it not tantamount to a BUDGET LEAK ? @RahulGandhi @AICCMedia @INCIndia @PTI_News @ndtv @IndiaTodayFLASH @MallikarjunINC pic.twitter.com/uPgAMjszNG

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 1, 2019

मनीष तिवारी ने जो सूची साझा की है उसमें बजट में की जाने वाली संभावित घोषणाएं इस प्रकार हैं-

--इनकम टैक्स छूट की सीमा को 4 लाख से 5 लाख रुपये तक करने का ऐलान हो सकता है.

--होमलोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किए जाने के आसार है.

--स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है.

--समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को सरकार 2 लाख तक ब्याज  मुक्त कर्ज देने का ऐलान कर सकती है.

--प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम के हिस्से का भुगतान भी सरकार खुद देने का ऐलान कर सकती है.

--पहली बार सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लागू करने को लेकर रोडमैप का ऐलान कर सकती है.

--स्टार्टअप पर लगने वाले एंजेल टैक्स को खत्म किया जा सकता है.

--आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटन तीन गुना बढ़ सकता है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में केवल 2400 करोड़ रुपये मिले थे. 2019-20 के लिए 7400 करोड़ रुपये मिल सकता है.

--फिलहाल केवल गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिलती है. कुछ रकम देकर इस योजना का फायदा सभी को देने का ऐलान हो सकता है.

--हेल्थ सेक्टर को बजट में 53,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं. 10000 नए वेलनेस हेल्थ सेंटर खोलने का ऐलान हो सकता है.

--मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान हो सकता है.

आपको बता दें कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है. इसे लिखे जाने की प्रक्रिया की शुरुआत वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी के साथ होता है. जिसके बाद इससे जुड़ सरकारी अधिकारियों को बजट पेश होने तक बाहर जाने की इजाजत नहीं होती. इतनी गोपनियता रखे जाने के बाद भी अगर बजट के अहम बिंदु लीक होते हैं तो विपक्ष इसे लेकर हंगामा करने से पीछे नहीं हटेगा.