मोदी जी को सरकार में लाने से पहले यही जुमला चला था. वे आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे. ऐसे में इस बजट पर हर वर्ग की निगाहें थीं. इस उम्मीद के साथ कि जरूर कुछ अनूठा और खुश कर देने वाला होगा. आइए, जानते हैं कि किसके और कितने अच्छे दिन आए...
1. करदाता/नौकरीपेशा...
जैसा था, वैसा ही रहा. उम्मीद थी कि कर छूट आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी. लेकिन जेटली जी ने मायूस किया. हां, कुछ डिडक्शन बढ़ाए हैं. इससे 4.44 लाख तक आय और निवेश पर छूट मिलेगी. मेडिकल इंश्योरेंस को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया. अब ईपीएफ के लिए सैलेरी से पैसा है या नहीं, इसका विकल्प लोगों को दिया गया है.
2. कंज्यूमर...
सर्विस टैक्स से जुड़ी एक ही घोषणा से वज्रपात हो गया. वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स को 12% से बढ़ाकर 14% कर दिया. उसी अनुपात में सेस भी लगेगा. चूंकि, लगभग सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स देना होता है. यानी हर चीज महंगी.
3. छात्र/युवा...
मोदी जी पूरे चुनाव के दौरान युवाशक्ति को जोर देकर संबोधित करते थे. उन्होंने साथ भी जमकर दिया. इस बजट में नौकरियों के लिए नेशनल स्किल्स मिशन बनाने की घोषणा हुई. गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए पीएम स्कीम से पैसा मिलेगा. कुछ और आईआईटी-आईआईएम की घोषणा हुई है.
4. छात्राएं/महिलाएं...
निर्भया फंड में एक हजार करोड़ रुपए और देकर उसे 2000 करोड़ का बनाया जाएगा. इसका इस्तेमाल महिला सुरक्षा के लिए होगा.
5. बुजुर्ग...
सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है. यानी कर छूट का दायरा बढ़ेगा. इसके अलावा सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिससे बुजुर्गों के प्रीमियम में सब्सीडी दी जा सके.
6. ग्रामीण...
मनरेगा में 34,699 करोड़ रुपए का आरंभिक आवंटन किया गया है. 2020 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का वादा किया है. और 2022 तक चार करोड़ घर बनाए जाना हैं. अगले वित्त वर्ष में किसानों को 8.5 करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है.
7. कारोबारी...
20 हजार करोड़ रुपए का बजट छोटे और लघु उद्योगों के लिए रखा गया है. कारोबार बढ़ाने के लिए छोटे कारोबारियों को मुद्रा बैंक से फाइनेंस होगा. इसके अलावा कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए ई-बिज पोर्टल बनाए जाने की घोषणा की गई है. जीएसटी को लागू होने में अभी एक साल और लगेगा, इसलिए तरह-तरह के टैक्स का मकड़जाल अभी और सहना होगा.
8. कॉर्पोरेट्स...
इस बजट की सबसे बड़ी खबर तो कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की ही रही. चार साल में इसे 30 प्रतिशत से कम करते हुए 25 प्रतिशत तक लाया जाएगा. ये बड़ी राहत की बात है. उम्मीद है कि इससे नई नौकरियों के सृजन में मदद होगी.
9. सुपर रिच...
वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया है. इसके बदले एक करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों को अब 2 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. इस तरह सुपररिच टैक्स के लिए स्लैब भी निर्धारित हो गया.
10. विदेशी निवेशक...
बाजार को बड़ा बूस्ट देने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को तर्कसंगत बनाने पर सहमति जताई है. इसके अलावा बाहर से आने वाले पैसे पर सख्ती से मॉनिटरिंग करने वाले जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल (गार) को भी दो साल तक लागू नहीं करने की बात कही है.