आर्थिक समीक्षा में वृद्धि 9 फीसदी रहने की संभावना

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में नौ प्रतिशत की रहेगी. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2010-11 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक घटनाक्रमों मसलन जिंस बाजार में उतार-चढ़ाव, पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारणों के बावजूद 2011-12 में आर्थिक वृद्धि दर नौ प्रतिशत रहने की संभावना है.

समीक्षा में चालू वित्त वर्ष (2010-11) में सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार, विनिर्माण और निजी सेवाओं की वृद्धि दर में निरंतरता से 2010-11 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बेहतर रहेगी.

आर्थिक समीक्षा में हालांकि महंगाई को लेकर चिंता जताई गई है. महंगाई की दर पहले के अनुमान से 1.5 प्रतिशत ऊंची रहेगी. समीक्षा के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति सात प्रतिशत रहने का अनुमान है. समीक्षा में कहा गया है कि ऊंची मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है. {mospagebreak}

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा था कि मार्च के अंत तक कुल मुद्रास्फीति सात प्रतिशत पर आ जाएगी. फिलहाल मुद्रास्फीति की दर आठ फीसदी के आसपास है. आम बजट से पहले पेश आर्थिक समीक्षा में वित्तीय एकीकरण पर जोर दिया गया है. इसमें कहा गया है, ‘खाद्य मुद्रास्फीति, जिंसों के ऊंचे दाम और वैश्विक जिंस बाजार में उतार-चढ़ाव चिंता का विषय हैं और इसके चलते वित्तीय एकीकरण और भंडार की स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है.’

आर्थिक समीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं. इसमें कहा गया है कि ‘मुद्रास्फीति के उभरते रुख’ पर मासिक आधार पर नजर रखने की जरूरत है. समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि सरकार को आपूर्ति तंत्र में सुधार करना होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर स्थिति को सुधारना होगा. {mospagebreak}

456 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति ऊंची रहेगी, ‘यदि देश वृद्धि की राह पर नहीं होता, तो क्या स्थिति होती.’ वृद्धि के अनुमान पर इस दस्तावेज में कहा गया है कि मानसून की स्थिति बेहतर रहने चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहेगी. वित्त वर्ष 2009-10 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 0.4 फीसदी के निचले स्तर पर रही थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति की ऊंची दर और कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ते हुए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है.

समीक्षा में कहा गया है कि ऊंची आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को सुधारों का एजेंडा चलाना चाहिए. इसमें एक दर्जन से ज्यादा उपाय किए जाने की जरूरत है, मसलन भूमि अधिग्रहण को तर्कसंगत बनाना तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की गति को बढ़ाना शामिल है. {mospagebreak}

समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए. समीक्षा में कहा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है. यह ‘सार्वजनिक-सामाजिक-निजी’ भागीदारी हो सकती है, जिससे सरकार के प्रयासों को समर्थन मिलेगा.

आर्थिक समीक्षा को सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी माना जाता है, जो एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें नीतियों के बारे में सुझाव दिया जाता है. भूमि अधिग्रहण में आ रही कठिनाइयों का जिक्र करते हुए समीक्षा में राष्ट्रीय वन भूमि बैंक बनाने का सुझाव दिया गया है. इस भूमि बैंक में स्वामित्व पूरी तरह स्पष्ट होगा, जिससे मंजूरी के समय में कमी आएगी. समीक्षा कहती है कि सरकार के मुख्य कार्यक्रम ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) का केंद्र अब स्थायी सपंत्ति निर्माण एवं ढांचागत विकास होना चाहिए.