नोटबंदी के बाद जेटली के बजट में इस बार होंगे ये 5 बदलाव

मोदी सरकार अपना तीसरा बजट लाने की तैयारी में जुटी है. बजट की तैयारी भी नोटबंदी के चपेट में आ चुकी है. बजट बनाने वाले कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि नोटबंदी के फैसले के बाद बजट बनाने की प्रक्रिया देर से शुरू हो पाई है. केन्द्र सरकार के मुताबिक 1 फरवरी को सम्मिलित (सामान्य और रेल) बजट पेश किया जाएगा. इन सब के बीच एक बात साफ है कि आगामी बजट मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सबसे अहम होने वाला है. सरकार की कवायद बजट से नोटबंदी के असर को कम करने के साथ-साथ कई राज्यों के चुनावों को देखते हुए आम आदमी को सौगात देने की होगी.

जानिए नोटबंदी के बाद बजट में आ सकते हैं क्या-क्या प्रावधान-

1. इनकम टैक्स में बड़ी रियायत
नोटबंदी से देश में कालेधन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के बाद सरकार वित्त वर्ष 2017-18 से देश में इनकम टैक्स में बड़ी रियायत देने का बड़ा फैसला ले सकती है. इस एक फैसले से सरकार पूरे टैक्स पेइंग मिडिल क्लास को नोटबंदी के फैसले के पक्ष में कर लेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली इशारा भी कर चुके हैं कि आगामी बजट में आम आदमी के लिए टैक्स से राहत के अहम प्रावधान किए जा सकते हैं.

2. सस्ते घर के लिए अहम घोषणा
मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में देश में सब के लिए घर योजना की घोषणा करते हुए देश में सस्ते घरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रावधान किए. यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में जारी मंदी के बीच आया और बिल्डर ने ज्यादा रुची नहीं दिखाई क्योंकि देश में अधिक ब्याज दरों के चलते मध्यम और नीचे के वर्ग के लिए घर खरीदना मुश्किल बना रहा. आगामी बजट में नोटबंदी के बाद बढ़े सरकारी खजाने का सीधा फायदा सस्ता घर खरीदारों का दिया जा सकता है. इसके लिए सरकार 5-6 फीसदी की दरों पर घर खरीदने के लिए कर्ज देने का ऐलान कर सकती है.

3. दो पहिया और छोटी कार करेंगे सस्ती
नोटबंदी लागू होने के बाद सबसे बड़ा असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा. नवंबर महीने के दौरान देश में दो पहिया और छोटी कार के साथ-साथ कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 10 फीसदी से ज्यादा कम हो गई. जबकि यह वक्त देश में खरीफ फसलों से कमाई के बाद किसानों की खरीदारी का होता है. ऑटो कंपनियों का भी सालभर इस वक्त का इंतजार रहता है. आगामी बजट में ऑटो सेक्टर को अपनी बिक्री बढ़ाने का मौका देते हुए सरकार इन दो पहिया वाहन और छोटी कार के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में दौड़ने वाले कॉमर्शियल वाहनों की कीमत में बड़ी कटौती का ऐलान हो सकता है.

4. मनरेगा को किया जाएगा मजबूत
नोटबंदी का बड़ा असर गरीबी रेखा के नीचे लोगों को हुआ है . उनके रोजगार के साधन कम हो गए हैं. बड़े शहरों को छोड़कर लेबर अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. वहीं आने वाले दिनों में आर्थिक जानकारों का दावा है कि बेरोजगारी कुछ समय के लिए बड़ा संकट बन सकती है. लिहाजा, केन्द्र सरकार आगामी बजट में मनरेगा को मजबूत करने के लिए बड़ी रकम आवंटित कर सकती है. इस कार्यक्रम के तहत मजदूरों से काम कराकर उनके जनधन खातों में मेहनताना देकर निचले तबको को कैशलेस इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि इन खातों के लिए कैश आदान-प्रदान की विशेष घोषणा भी आगामी बजट में की जा सकती है. इसके अलावा बजट में केन्द्र सरकरा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के लिए बड़ी योजना की घोषणा भी कर सकती है.

5. बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कदम
नोटबंदी के बाद गोवा में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि नोटबंदी कालेधन के खिलाफ पहला कदम है. उन्होंने साफ इशारा किया कि अब देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा. इसके लिए केन्द्र सरकार आगामी बजट में एग्रीकल्चरल लैंड को आधार से जोड़ने की घोषणा कर सकती है. इसके साथ ही देश में अचल संपत्ति को पैन कार्ड से जोड़ने का प्रावधान भी बजट के जरिए घोषित किया जा सकता है. यह दोनों कदम कालेधन के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकते हैं और एक बड़े तबके को केन्द्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के पक्ष में खड़ा कर सकते हैं. वहीं इन फैसलों से सरकार के रेवेन्यू में होने वाले इजाफों से नए लोकलुभावन कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है.