वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करने के बाद एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश से इंटरव्यू देने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बजट 2019 से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा.
किसानों को केवल 500 रुपये महीने की खैरात देने के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि ये कोई मदद या खैरात नहीं है, बल्कि उनकी सरकार देश के 12 करोड़ अन्नदाताओं के परिवारों को सम्मान दे रही है. उन्होंने कहा कि हम आने वाले सात सालों में ग्रामीण भारत को साढ़े सात लाख करोड़ रुपये देने जा रहे हैं, साथ ही सवाल किया कि कांग्रेस ने 10 सालों में किसानों को क्या दिया?
अंतरिम बजट में ही किसानों के लिए क्यों घोषणाएं की गईं के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया, बिजली कनेक्शन समेत तमाम सब्सिडी देकर सरकार ने किसान परिवारों की मदद अपने हर बजट में की है.
टैक्स स्लैब न बदलने के सवाल और 5 लाख रुपये तक की सीमा पर भ्रम फैलने और आलोचना होने के सवाल पर गोयल ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को हमने 23 हजार करोड़ रुपये की मदद दी है, जो शायद ही एकसाथ पहले कभी किसी बजट में दी गई हो.
उन्होंने सरकार की नीतियों के सवालों पर कहा कि देशभर में जीएसटी लागू करना सफल रहा है और इसका सबूत है- टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़ोत्तरी. उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था साफ सुथरी हुई है और विकास का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचा है.
पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा क्यों है कि उन्होंने (कांग्रेस) किसानों की स्वास्थ्य सेवा के लिए नहीं सोचा, जैसा हमने किया? ऐसा क्यों है कि उन्होंने कभी भी बिजली मुहैया कराने की दिशा में कोई जहमत नहीं उठाई, जैसा हमने किया? लंबे वादे करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को प्रति माह 500 रुपये देने के बजाय हमने किसानों को अतिरिक्त आय के तौर पर दिया. वे हमारे 'अन्नदाता' हैं और हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं. यहां बैठकर यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि एक छोटे किसान के जीवन में यह 6000 रुपये कितने अहम हैं.
आगे उन्होंने कहा- सूक्ष्म सिंचाई और जैविक खेती के के जरिये हम सिंचाई करना चाहते हैं. जिसमें काफी कम पानी लगता है. यह सरकार के लिए प्राथमिकता बनने जा रहा है. अगले 1साल में, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को अच्छी सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिले.
साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में नए टैक्स स्लैब से 3 से 3.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. अगले साल के अंतिम कर रिटर्न आने पर हमें एक अंतिम डेटा मिलेगा. हमने कर दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की है. हमने सिर्फ यह बदलाव किया है कि 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा है, तो यह जीएसटी की कामयाबी दर्शाता है. इसने राष्ट्र को विकास के लिए तेजी से तैयार किया है. यह एक कमतर कार्यान्वयन नहीं है. ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करने की हिम्मत कर रहा है.
इस इंटरव्यू के अंत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में प्रगति हुई है, महिलाओं को टॉयलेट चाहिए क्या पहले की सरकारों को ये मालूम नहीं था. पहले महिलाओं को शौच के लिए खेत में जाना पड़ता था. पहले की सरकारों ने 50 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, हमने 5 साल में 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए. पीएम नरेंद्र मोदी का सपना ईमानदार भारत, स्वच्छ भारत और डिजिटल भारत है.