मनमोहन से लेकर मोदी तक, कैसे बदला पूरे बजट का कलेवर

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मोदी सरकार का आखिरी और अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं. पिछले कई बजट भाषणों पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें बड़े बड़े बदलाव हुए हैं और भाषणों का फोकस वृद्धि और विकास से हटकर किसान और डिजिटल क्रांति पर केंद्रित हुआ है. मोदी सरकार के पिछले 5 बजट भाषणों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यूपीए-2 और नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने शब्दों की खूब बाजीगरी की है और इसमें टेक्नोलॉजी ने भी अहम रोल निभाया है.

यूपीए-2 बनाम एनडीए: कुछ शब्द जो बार- बार दोहराए गए

यूपीए-2 और एनडीए सरकार के बजट भाषणों में कई शब्द ऐसे रहे, जो बार- बार दोहराए गए और लोगों ने बारंबार इस पर फोकस भी किया. यूपीए का बजट विकास और निवेश केंद्रित था तो एनडीए के फोकस में इसमें बड़ा बदलाव देखा गया. 2015-16 में निवेश नामक शब्द दोबारा वापस लौटा और उस साल के बजट में इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी.

इस साल के पहले तक लोग विकास और निवेश सुनते- सुनते इन शब्दों के लगभग आदी हो चले थे, तभी बजट भाषण का पैटर्न बदला और किसान केंद्र बिंदु में आ गए. दूसरा शब्द जो सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, वह है ग्रामीण विकास और गांव-किसान. यूपीए-2 के दौरान किसान शब्द 47 बार सुने गए तो एनडीए के बजट में 81 बार. दोनों सरकारों में दोगुने का अंतर था.

अब बात 2017-18 बजट की. यह नोटबंदी के बाद का दौर था. इस साल के बजट में डिजिटल शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित रहा. इसके बाद विकास और किसान शब्द सुनने में आए. जबकि 2018-19 में पूरे बजट का कलेवर बदला दिखा और सभी शब्दों पर 'इंफ्रास्ट्रक्चर' भारी पड़ गया.

गरीबों की चिंता किसे?

चौंकाने वाली बात है कि गरीबों का दावा ठोंकने वाली यूपीए-2 की सरकार में गरीब शब्द काफी कम सुनाए पड़े जबकि एनडीए ने इसे खूब आगे बढ़ाया. यूपीए-2 के बजट भाषण में गरीब शब्द महज 5 बार सुने गए, तो एनडीए में 65 बार. यूपीए सरकार की तुलना में यह 13 गुना ज्यादा था.

गंगा मैया को सबसे ज्यादा किसने भुनाया

शायद ही कोई सरकार हो जिसने गंगा की पवित्रता और मैलापन का जिक्र न किया हो, लेकिन इसमें दोनों सरकारें लगभग एक सी रहीं. यूपीए-2 के पांच बजट में मात्र 9 बार यह शब्द सुनने को मिला जबकि एनडीए में 10 बार. नरेंद्र मोदी की सरकार मात्र एक शब्द आगे दिखी.

यूपीए-2 के 5 बजट में चार बार गंगा शब्द आया तो एनडीए के पांच बजट में यह शब्द तीन बार सुना गया. 2016-17 और 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री ने एक बार भी गंगा का जिक्र नहीं किया. जिस मोदी सरकार ने गंगा सफाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, उसके भाषण में गंगा शब्द न के बराबर रहे. 

विकास और राजनीति

मोदी सरकार ने बजट की प्राथमिकता बदली और सबसे ज्यादा विकास, वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर शब्दों पर जोर दिया गया. हालांकि इन शब्दों के साथ राजनीति भी खूब हुई और सत्ता पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ते रहे.