रेल किरायों में भारी बढ़ोतरी से परेशान जनता की आवाज पर सरकार ध्यान दे सकती है. समझा जाता है कि चरणबद्ध तरीके से उपनगरीय ट्रेनों के किरायों में कटौती की जा सकती है. यह खबर एक अंग्रेजी अखबार ने दी है.
पत्र के मुताबिक सरकार उपनगरीय रेलों के किरायों में कमी कर सकती है. इसके लिए वह किरायों को एक झटके में बढ़ाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाएगी. इस तरह से एक निश्चित अवधि में किरायों को इस सीमा तक बढ़ाया जाएगा. मुबंई जैसे महानगरों में इससे दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.
बताया जाता है कि शिवसेना की नाराजगी से सरकार को परेशानी हुई और इस पर विचार होना शुरू हुआ कि इस भार को कैसे कम किया जाए. मुबई उपनगरीय यात्रियों की मासिक टिकटों में सीधे 100 से 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई. वहां हर दिन 75 लाख लोग उन ट्रेनों से यात्रा करते हैं. दरअसल उपनगरीय ट्रेनों के किरायों में सरकार काफी सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी बहुत भारी पड़ रही है. इसलिए सरकार ने यह बढ़ोतरी की है और इससे उसमें काफी कमी आई है. लेकिन इससे दैनिक यात्रियों को काफी कष्ट हुआ. अब यह विचार हो रहा है कि इन किरायों को फिलहाल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया जाए.
अखबार ने बताया है कि मंगलवार को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के दिल्ली आने के बाद इस पर विचार होगा. एक सरकारी अधिकार ने कहा कि सब्सिडी का रेलवे पर बहुत बोझ है और हमें इसे घटाना ही होगा. लेकिन अब सरकार को यह देखना होगा कि कैसे इस बढोतरी की तकलीफ को कम किया जा सकता है. इस बात की संभावना है कि इस बढ़ोतरी को एक साथ न करके थोड़ा-थोड़ा किया जाए.
रेल टिकटों में बढ़ोतरी का महाराष्ट्र बीजेपी ने भी विरोध किया है और वे इसमें कटौती चाहते हैं. वहां चुनाव अक्टूबर में हैं.