डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि LIC का IPO इस साल मार्च तक आएगा. आजतक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे के Budget Roundtable कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस IPO के लिए सेबी के पास डीआरएचपी इसी सप्ताह फाइल होने वाली है. इससे पहले उन्होंने बताया था कि एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) में पॉलिसीहोल्डर्स को इश्यू प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा सकता है.
बजट 2022 में डिजिटल एसेट्स से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाए जाने को लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने इस कार्यक्रम में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी हमेशा से टैक्सेबल रही है. उन्होंने कहा, ''हमने सिर्फ यह क्लियर किया है कि कितना टैक्स वसूला जाएगा. हमें क्रिप्टोकरेंसीज में कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दिखती. जहां तक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी की बात है, यह तो रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी के साथ भी है.''
हमने इनकम ट्रांसफर किया
फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कैश नहीं, बल्कि इनकम ट्रांसफर किया. अभी करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है. यह इनकम ट्रांसफर है. अगर 1 रुपये का इनकम ट्रांसफर होता है तो इससे जीडीपी को 0.90 से 0.99 रुपये मिलते हैं.
मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम एसेट क्रिएट नहीं करता. यह सीजन एम्पलॉयमेंट देता है. यह एक तरह का राहत उपाय है और इसी जरूरत तब होती है, जब इकोनॉमी के साथ दिक्कतें होती हैं. अभी ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसे प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है.
बजट पर पेश किया विजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2022 को फाइनेंस ईयर 2022-23 का केंद्रीय बजट (Budget 2022) पेश किया. इस बजट में उन्होंने कैपेक्स में 35.4 फीसदी का इजाफे का ऐलान किया. उन्होंने 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स का प्रस्ताव रखा. बजट तैयार करने में इन तीनों अधिकारियों की अहम भूमिका रही.
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