50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन... 75000 करोड़ होंगे खर्च, इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने खोला खजाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया. चुनावी साल में ये पूर्ण नहीं, बल्कि अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया गया. अपने बजट भाषण में सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 50 साल के लिए राज्यों को 75000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन (Interest Free Loan) और दिया जाएगा.  

विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य
Nirmala Sitharaman ने अपने बजट भाषण में 'विकसित भारत' के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि इसके लिए सराकर की ओर से कई सुधार किए गए हैं. वित्त मंत्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 50 सालों के लिए 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्यों को समर्थन देने के लिए इस वर्ष ब्याज मुक्त लोन (Interest Free Loan) प्रस्तावित है, जो राज्यों की स्थिति में सुधार लाने में मील के पत्थर का काम करेगी. 

राज्यों को वित्तीय समर्थन रहेगा जारी
वित्त मंत्री ने कहा की राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा. गौरतलब है कि बीते साल अपने बजट भाषण में पूंजीगत निवेश को लेकर राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की गई थी. इस योजना के तहत सरकार कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि 50 साल के ब्याज-मुक्त लोन के रूप में देने का ऐलान किया था.

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इसके बाद वित्त मंत्रालय ने कुछ महीनों बाद बताया था कि इस योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. अब इस साल के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस वित्तपोषण से राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी.  

प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा 
इसके अलावा अंतरिम बजट में निजी क्षेत्र को सूर्योदय योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, Suryoday Schemes में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हमारा देश एक विश्वशक्ति के रूप में उभरा है. विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार की ओर से हर संभंव प्रयास किए जा रहे हैं. 

नई सरकार करेगी पूर्ण बजट पेश 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के युवाओं के पास बड़े सपने हैं. उन्होंने अपने वर्तमान पर भरोसा है और भविष्य से बेहतर उम्मीद हैं. गौरतलब है कि ये अंतरिम बजट था और वित्त मंत्री का बजट भाषण भी एक घंटे से कम का रहा. पूर्ण बजट इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद गठित होने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा.