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रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर साफ-सफाई के लिए रेल बजट में 40 फीसदी अधिक आवंटन

रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को संसद में साल 2014-15 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेलगाड़ियों और स्टेशनों में साफ-सफाई पर विशेष बल दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

रेल मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को संसद में साल 2014-15 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेलगाड़ियों और स्टेशनों में साफ-सफाई पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि

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1. मुझे रेलगाड़ियों और स्टेशनों में साफ-सफाई की खराब स्थिति के बारे में पता है. रेल साफ-सफाई को उच्च प्राथमिकता दे रही है, परंतु स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए अपेक्षित स्तर पर साफ-सफाई बनाए रखना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है.

2. चालू वर्ष में साफ-सफाई के लिए बजट आवंटन में काफी वृद्धि की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% से ज्यादा है. 50 बड़े स्टेशनों पर साफ सफाई गतिविधियों को आउटसोर्स कर व्यवसायिक एंजेसियों द्वारा कराने का और अलग से हाऊसकीपिंग विंग स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो स्टेशनों पर साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देगा और स्वच्छता बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग की होगी.

3. स्टेशनों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए स्टेशन पर एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी.

4. साफ-सफाई संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे. सभी पीआरएस टिकटों के पीछे अखिल भारतीय स्तर के शिकायत/हेल्पलाइन नंबर मुद्रित किए जाएंगे. आवधिक थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली शुरू की जाएगी.

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5. इसके अलावा, स्टेशनों पर रेलपथों और प्लेटफार्मों एप्रनों पर मल-मूत्र की समस्या को कम करने के उद्देश्य से रेलगाड़ियों में जैविक शौचालयों की पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाएंगी.

6. इस समय 400 रेलगाड़ियों में ऑनबोर्ड हाऊसकीपिंग सेवाएं दी गई हैं और यात्रियों से अच्छे फीडबैक प्राप्त हुए हैं. यह सेवा सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में शुरू की जाएगी. वातानुकूलित सवारी डिब्बों में मुहैया कराए जा रहे बिस्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मशीनीकृत लांड्रिंयों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है.

7. स्टेशनों और गाड़ियों में पीने के पानी के लिए आरओ यूनिट लगाने की भी प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की जाएगी.

8. स्टेशनों को गोद लेने और वहां पर बेहतर स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित और इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), चेरीटेबिल संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

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