वित्तीय संकट के बीच रेल मंत्री पेश करेंगे रेल बजट

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बुधवार को 2012-13 का रेल बजट पेश करेंगे.

यह उनका पहला रेल बजट होगा, लेकिन बजट में यात्री किराया बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है. भारतीय रेलवे को पिछले साल 20 हजार करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई थी और छह फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 3000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी थी. लेकिन खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण भारतीय रेल की आय में 7000 करोड़ रुपये की कमी आई.

भारतीय रेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वित्तीय संकट का जिक्र करते हुए कहा, 'ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.'

हाल ही में दो विशेषज्ञ समितियों ने कहा कि सुरक्षा और आधुनिकीकरण से संबंधित उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए रेलवे को अगले पांच सालों में लगभग नौ लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. तनी बड़ी राशि कहां से आएगी इसे लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है.

यात्री किराया 2002-03 के बाद बढ़ाया नहीं गया है. पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यात्री किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ हैं. रेल मंत्री त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं.

तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में अपने 19 सांसदों के साथ मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मजबूत स्थिति रखती हैं और उसने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश जैसे कई सुधारवादी कदमों पर रोक लगा दी है.

रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आर.के. सिंह ने कहा, 'यात्री किराये में लंबे समय से संशोधन नहीं किया गया है, जबकि रेलवे को नए मार्गो और रेक निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता है.'

रेलवे की चिंता यह है कि इसकी पूरी कमाई इसके संचालन पर ही खर्च हो जाती है. इसके कारण इसके विस्तार के लिए कोई जगह नहीं बचती है.

आगामी रेल बजट में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की सिग्नलिंग और दूरसंचार व्यवस्था को उन्नत बनाने की रूपरेखा पेश किये जाने की संभावना है.

2012-13 के रेल बजट में कर्नाटक और गुजरात में अत्याधुनिक रेल डिब्बा कारखाना लगाने का प्रस्ताव भी किया जा सकता है और साथ ही दिनेश त्रिवेदी अपने पहले रेल बजट में करीब छह सौ किलोमीटर लंबी दिल्ली जोधपुर मार्ग पर तेज गति वाली ट्रेनें चलाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन कराने की घोषणा कर सकते हैं.

रेलवे को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 25 हजार करोड़ रूपये का बजटीय समर्थन मिलना तय हुआ है, जबकि रेलवे ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से 50 हजार करोड़ रूपये के बजटीय समर्थन की मांग की थी.

रेल गाड़ियों में तकरीबन ढाई हजार पर्यावरण अनुकूल शौचालयों के निर्माण के एक प्रस्ताव की घोषणा किये जाने की संभावना है.