रेलवे ने वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2013-14 के आम बजट में 38,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है. डीजल लागत बढ़ने तथा बड़ी संख्या में लंबित परियोजनाओं के कारण रेलवे को बड़े धन की दरकार है. चालू वित्त वर्ष में रेलवे को वित्त मंत्रालय से 24,000 करोड़ रुपए मिले थे.
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने 2013-14 के बजट में बजटीय समर्थन में 38,000 करोड़ रुपए की मांग की है.’ रेल मंत्री पवन कुमार बंसल रेल बजट 26 फरवरी को पेश करेंगे. अधिकारी ने कहा, ‘1.47 लाख करोड़ रुपये की 200 रेल परियोजनाएं लंबित है और हम अगले वित्त वर्ष में इनमें से कुछ कार्यों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं.’
रेलवे की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अतिरिक्त क्षमता विस्तार पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है. रेलवे ने हाल में यात्री किराये में वृद्धि की है. 22 जनवरी से की गयी वृद्धि से रेलवे को 2013-14 में 6600 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे. हालांकि हाल में डीजल के दाम में वृद्धि से रेलवे की स्थिति प्रभावित है और इससे उस पर 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आएगी.