बजट 2018: अब ऑनलाइन लोन, लघु-मध्यम उद्योगों को होगा फायदा

केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएमएमई) को बड़ा पुश दिया जा रहा है. इस सेक्टर के लिए सरकार ऑनलाइन लोन की सुविधा पर काम कर रही है. इस क्षेत्र से देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावना है.

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मुद्रा स्कीम के तहत एमएसएमई को लोन की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए केन्द्र सरकार ने 3794 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान दिया है जिसे कैपिटल सपोर्ट और ब्याज सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. जो लोग पहली बार नौकरी करेंगे, उनके लिए सरकार 12 फीसदी ईपीएफ देगी. वित्त मंत्री ने कहा है कि इस साल में 70 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं. वहीं महिला कर्मचारियों के ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन को घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि महिलाओं की मैटरनिटी लीव को 13 से 26 हफ्ते करने की वजह से काफी नौकरियां क्रिएट हुई हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि नौकरी कर रहे सरकारी शिक्षकों के लिए इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. डिजिटल बोर्ड बनाया जाएगा. सरकार ने हर जिले में स्किल सेंटर खोलने की योजना भी बनाई है. आईआईटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप शुरू किया जाएगा.

आपको बता दें कि नरेन्द्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश कर रहे हैं. किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुणा करने का फैसला किया गया है.