Union Budget 2024: गठबंधन की मजबूरी... 3 राज्यों में चुनाव, जानिए कितना बड़ा हो सकता है इस बार का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट मंगलवार यानी 23 जुलाई को पेश करेंगी. इस बार के बजट में कई खास ऐलान होने की संभावना है, क्‍योंकि भाजपा ने इस बार गठबंधन में सरकार बनाई है. ऐसे में NDA सरकार का फोकस सभी वर्ग को खुश करने का होगा. मिडिल क्‍लास, गरीब परिवारों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए खास ऐलान की उम्‍मीद है. 

बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्‍ट्र के तौर पर पेश करने पर फोकस रहेगा. उन्‍होंने कहा कि आने वाला 5 साल हमारे लिए बेहद खास रहने वाला है. उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार तीन बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं. 

दरअसल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है. ऐसे में इस साल होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले इस बजट के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने का अनुमान है. नई सरकारें आमतौर पर लोक-लुभावन बजट पेश नहीं करती हैं. लेकिन लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है.

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बजट से मिलेगी मध्यम वर्ग को राहत
सबसे पहले तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनावों में दूर छिटके मध्यवर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है. अनुमान है कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ाकर लोगों की जेब में ज्यादा रकम पहुंचा सकती है. 

इस कदम से सरकार टैक्स का बोझ कम करेगी जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है. वहीं नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने और दूसरी जरूरी कटौतियों को शामिल किया जा सकता है. इसे बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और पुरानी टैक्स रीजीम से स्विच करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकेगा. 

ग्रामीण रोजगार पर रहेगा फोकस!
इसके बाद सरकार युवाओं को साधने के मकसद से रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं का बजट में ऐलान कर सकती है. रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं. जानकारों ने पीएम मोदी के सामने भी कृषि विकास के बारे में चिंता जताई थी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत दिए गए छोटे-छोटे कर्जों के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती को भी उजागर किया गया था. इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स की भी मदद करेगी क्योंकि FMCG से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है. इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी कई एलान बजट में किए जा सकते हैं.

कितना बड़ा होगा इस बार का बजट?
विकसित राष्‍ट्र बनाने और देश की अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूती देने के लिए इस बार सरकार एक बड़ा बजट पेश कर सकती है. ऐसे में उम्‍मीद है कि इस बार का बजट फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट के आसपास हो सकता है. 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 47,65,768 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान रखा था, जो पिछले साल के बजट से 6 प्रतिशत ज्‍यादा बड़ा है. ऐसे में इस बार का भी बजट 47,65,768 करोड़ रुपये से ज्‍यादा बड़ा हो सकता है. 

10.5% रखा था जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 
निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में उधार के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 30,80,274 करोड़ रुपये इनकम होने का अनुमान लगाया था, जो पिछले वित्त वर्ष से 12 फीसदी ज्‍यादा है. सरकार ने 2024-25 में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था.  वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी के 2% पर लक्षित था. यह 2023-24 में 2.8% के संशोधित अनुमान से कम था. वहीं अंतरिम बजट में सरकार ने नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को 70,449 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. 

बता दें, 23 जुलाई को देश का आम बजट (Budget 2024) पेश किया जाएगा, इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था. देश में लगातार तीसरी बार PM Narendra Modi के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला बजट होगा. इस बार BJP को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में NDA गठबंधन की सरकार है और इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं.