Union Budget 2024 Expectations: टैक्‍स से लेकर रोजगार तक, बजट में आम आदमी को निर्मला सीतारमण से ये उम्‍मीदें

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश करने वाली हैं. एक फरवरी 2024 को वित्त मंत्री यह मुकाम हासिल कर लेगीं. इस बार के बजट में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर से लेकर डिफेंस सेक्‍टर्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है. इसके अलावा, उम्‍मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण Budget में मध्‍यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती है. 

आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार (Employment in Budget) है. बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं (Govt Schemes) का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकें. चुनाव के मद्देनजर, अंतरिम बजट (Interim Budget) में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की उच्‍च उम्‍मीद है. साथ ही मध्‍यम वर्ग के लिए टैक्‍स छूट (Tax Deduction), किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्‍याज दर (Home Loan Interest Rate) में कमी जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है. 

रोजगार योजना का विस्‍तार 
उम्‍मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) का विस्‍तार कर सकती है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह योजना मार्च 2024 तक समाप्‍त होने वाली है. वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का भी बजट बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्‍ट्रक्चर जैसे सेक्‍टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है. 

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इनकम टैक्‍स छूट की उम्‍मीद 
मध्‍यम वर्ग के लिए टैक्‍स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्‍स (Income Tax) छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है. उम्‍मीद की जा रही है कि इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपये सालाना से ज्‍यादा किया जा सकता है. अगर ऐसा किया जाता है तो PPF से लेकर इंश्‍योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्‍स छूट ज्‍यादा हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ मध्‍यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा. 

इंश्‍योरेंस को जीएसटी से छूट 
बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट का ऐलान हो सकता है. उम्‍मीद है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसियों को GST से छूट मिलेगी, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी. छूट मिलने से इंश्‍योरेंस की संख्‍या में इजाफा भी होगा और अर्थव्‍यवस्‍था में बढ़ोतरी होगी.