वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 के पहले बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं. उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है. PM Kisan Yojana के तहत सालाना किस्त की रकम 6000 रुपये से लेकर 8000 रुपये की जा सकती है और ये अमाउंट किसानों को साल में चार किस्त में दिया जा सकता है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा. इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि PM Kisan Yojana के तहत अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, केसीसी की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये किया जा सकता है. किसानों को यह लोन आसानी से मिल सकता है.
पीएम किसान योजना को लेकर क्या होंगे ऐलान?
मीडिया रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है. वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है. अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है.
केसीसी के लिए कितना ब्याज?
किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% की ब्याज दर होता है. इस योजना में 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है. अगर एक साल पूरा होने से पहले ही किसान लोन चुका देते हैं तो किसानों को 3 फीसदी की और छूट दी जाती है. इस तरह इस लोन का ब्याज दर महज 4 फीसदी रह जाती है. इसलिए इसे देश का सबसे सस्ता लोन कहा जाता है, जो भारत के किसानों को मिलता है.
कब शुरू हुई थी योजना?
इस योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड है. इसे केंद्र सरकार ने साल 1998 में शुरू की थी. इसका फायदा भारत का कोई भी किसान ले सकता है. इस स्कीम के तहत सस्ता लोन प्रोवाइड कराया जाता है. इसमें किसान 3 लाख रुपये तक का लोन चार फीसदी ब्याज पर दिया जाता है.