BPCL के खरीदारों को 'क्लीन डाटा' रूम का एक्सिस, एंट्री से पहले होगी एक डील!

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. विनिवेश की लिस्ट में देश की दूसरी सबसे बड़ी ईंधन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सबसे ऊपर है. सरकार ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. 
 

सूत्रों के मुताबिक BPCL में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक कंपनियों को वाणिज्यक रूप से संवेदनशील जानकारी से जुड़े 'क्लीन डाटा रूम' का एक्सिस दे दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए कंपनियों को गोपनीयता के अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे.

BPCL से संबद्ध मुख्य रूप से वित्तीय सूचना रखे जाने वाले ऑनलाइन सूचना कक्ष को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खोला गया था. गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पात्र बोलीदाताओं को वहां उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई. 

पीटीआई के मुताबिक मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता, निजी इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वैर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस समेत बोलीदाताओं को जांच-परख प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले हफ्तों में कंपनी की रिफाइनरी और डिपो को फिजिकली रूप से देखने की भी अनुमति दी जाएगी.

बोलीदाताओं की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी. साथ ही शेयर खरीद समझौते के नियम एवं शर्तों पर बात की जाएगी. 

सूत्रों की मानें तो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील समझे जाने वाले कुछ आंकड़ों को आंकड़ा कक्ष के अलग खंड में ‘अपलोड’ किया गया है. इसे 'क्लीन डाटा' कक्ष कहा जाता है. इन आंकड़ों तक पहुंच इसमें रूचि रखने वाले पात्र बोलीदाताओं द्वारा नामित वकीलों की टीम तक ही होगी. गोपनीयता और आंकड़ों के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

सूत्रों का कहना है कि इन आंकड़ों की जानकारी लेने के लिए बोलीदाताओं को सूचना के उपयोग पर पाबंदी और गोपनीयता को लेकर अलग से समझौता करना होगा. जांच-परख के लिए आंकड़ा कक्ष तक पहुंच करीब आठ हफ्ते के लिए उपलब्ध होगी.

जांच-पड़ताल प्रक्रिया के तहत बोलीदाता कुछ प्रमुख रिफाइनरी और डिपो/कारखाने को वहां जाकर देखना चाहते हैं. सूत्रों के अनुसार बीपीसीएल उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराएगी. हालांकि अगर कोई विदेशी पासपोर्टधारक रिफाइनरी जैसे संवेदनशील ठिकानों पर जाना चाहता है, विदेश मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होगी.
 

गौरतलब है कि सरकार की बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शुक्रवार को बीपीसीएल के बंद शेयर भाव (एनएसई में 461.20 रुपये प्रति शेयर) के हिसाब से इसका मूल्य करीब 53,000 करोड़ रुपये बैठता है. बीपीसीएल में सरकार की कुल 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. BPCL के देशभर में करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं.