7 महीने बाद 28 मई को GST काउंसिल की बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा के आसार

कोरोना की दूसरी लहर के बीच 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक सात महीने के बाद होने वाली है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी. इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होने की संभावना है. (Photo: File)

दरअसल, हाल ही में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखकर यह मांग की थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाए. उन्होंने पत्र में कहा था कि नियमानुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक तीन महीने में एक बार होनी ही चाहिए, लेकिन पिछले 6 महीनों से काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है. (Photo: File)

जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कई मायनों में अहम है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य कोरोना की वैक्सीन और दवा समेत अन्य राहत सामग्री पर GST को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में इन राज्यों ने वित्त मंत्री को खत भी लिखा है. (Photo: File)

इसके अलावा राज्यों के क्षतिपूर्ति मामले पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है. हालांकि, वैक्सीन को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे चुकी हैं, उन्होंने कहा कि जीएसटी हटाने से वैक्सीन और महंगी हो जाएगी, क्योंकि निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और टैक्स का सारा बोझ ग्राहकों पर आ जाएगा. (Photo: File)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों में पाइप के जरिए आने वाली गैस-PNG और दोपहिया वाहनों की कीमत कुछ कम हो सकती है. क्योंकि बैठक में नेचुरल गैस को GST सिस्टम के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, इसके अलावा टू-व्हीलर पर टैक्स रेट घटाया जा सकता है. हालांकि ये सभी एक केवल एक अनुमान है. (Photo: File)

सूत्रों की मानें तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसका अभी एजेंडा निर्धारित नहीं किया गया है. जीएसटी काउंसिल की अंतिम बैठक पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को हुई थी. (Photo: File)

निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी
वित्त मंत्री के कार्यालय ने GST काउंसिल की बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर बताया कि निर्मला सीतारमण 28 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसिल की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी. बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे. (Photo: File)

गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर में जब राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, तब केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी बकाये को लेकर काफी आलोचना की जा रही थी. राज्य लगातार सवाल उठा रहे थे कि केंद्र द्वारा जीएसटी का बकाया न देने की वजह से उनकी आर्थिक हालत खस्ता है. केंद्र सरकार ने कहा था कि खुद उनके खजाने की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल बकाया नहीं दिया जा सकता. लेकिन केंद्र ने रिजर्व बैंक के सहयोग से राज्यों के लिए लोन की व्यवस्था की थी. (Photo: File)