GST के चार साल पूरे, रास्ते में अब भी ये संकट, पीएम ने की सराहना

देश के ऐतिहासिक टैक्स सुधार की दिशा में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हुए पूरे 4 साल हो गए हैं. मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था को लागू किया था. यह टैक्स के मोर्चे पर सुधार का बड़ा कदम था. जीएसटी के वजूद में आने से रोजमर्रा की कई चीजों पर टैक्स की दरें बदल गईं.

जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी सराहना की है. उन्होंने कहा है कि यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है. प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है. इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है.

दरअसल, जीएसटी को लागू करने के पीछे 5 मकसद थे- महंगाई पर लगाम, अनुपालन बोझ कम होगा, टैक्स चोरी पर लगाम, जीडीपी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा. लेकिन सरकार को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है. महंगाई के मोर्चे पर भले ही सरकार को थोड़ी कामयाबी मिली है. लेकिन जीएसटी काउंसिल अभी भी जीएसटी में टैक्स चोरी को रोकने की कवायद में लगी है.

जीडीपी के मोर्चे पर झटका
जहां तक जीडीपी में ग्रोथ की बात है तो कहा जा रहा था कि जीएसटी लागू होने से दो फीसदी तक जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा. लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी घटकर -7.3 फीसदी पर आ गई है. इससे पहले 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2 फीसदी दर्ज की गई थी. जबकि 2017-18 में भारत की जीडीपी 7.2 फीसदी थी, जो 2018-19 में घटकर 6.8 फीसदी हो गई थी. 

कलेक्शन भी लक्ष्य से बहुत पीछे
कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरने की वजह से केंद्र को राज्यों को भी कर का भुगतान करने में परेशानाी हो रही है. जब जीएसटी लागू हुआ था तो उम्मीद की गई थी कि प्रति महीने 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन होगा. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कलेक्शन का यह आंकड़ा हासिल नहीं हो रहा है. 
 

तकनीकी खामियों से लोग परेशान
यही नहीं, अभी भी बड़े पैमाने पर लोग जीसीटी को लेकर उधेड़बुन में रहते हैं. इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार इसे और सरल बनाने पर काम करे. ताकि जिस मकसद से इसे लागू किया गया है, वो पूरा हो सके. हालांकि अब धीरे-धीरे इसकी खामियां दूर हो रही है.  पिछले चार वर्षों में सैकड़ों बार जीएसटी कानून में बदलाव किए जा चुके हैं.

अब भी टैक्स सुधार की दिशा में GST से उम्मीद
जीएसटी का सफर पिछले चार सालों में काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. जीएसटी लागू होने पर टैक्स से जुड़े सभी 17 तरह के कानून एक में मिल गए. इस प्रकार देश में सिंगल टैक्सेसन की व्यवस्था लागू हो सकी. पहले वैट शुल्क 14.5 प्रतिशत, उत्पाद शुक्ल 12.5 प्रतिशत देना पड़ता था. सभी टैक्स मिलाकर उपभोक्ताओं को 31 प्रतिशत टैक्स अदा करना पड़ता था. कई रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे. कई इंस्पेक्टर्स की भी जांच होती है, जिससे लोगों को छुटकारा मिल गया है.