7th Pay Commission: DA के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है एक और तोहफा, सरकार कर रही विचार

अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. सरकार कर्मचारियों के डीए और बड़ा ऐलान कर सकती है. साथ ही खबर है कि कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारी यूनियन लंबे समये से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहा है. इस वक्त सरकारी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग हो रही है. अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ जाएगी.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते वक्त तमाम भत्ते जैसे डीए, टीए और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कर्मचारी की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुनाकर के निकाला जाता है. फिटमेंट फैक्टर से ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होता है.

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर देती है, तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी. यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में आठ हजार रुपये का इजाफा हो सकता है. 

एंट्री लेवल की सैलरी

सरकार ने इससे पहले 2017 में एंट्री लेवल पर बेसिक पे को सात हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया था. फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है. 

बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है. मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, तो अलाउंस को छोड़कर 18000x2.57 = 46,200 रुपये मिलेंगे. अगर यही 3.68 हो जाता है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी. 

लाखों लोगों को होगा फायदा

महंगाई के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार इस बार 4-5 फीसदी तक डीए बढ़ा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर किसी भी तरह का बयान नहीं जारी किया गया है. अगर सरकार महंगाई के आंकड़े को देखते हुए कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है, तो 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा.

बकाया डीए का हो सकता है भुगतान

खबर है कि सरकार कोरोना के चलते रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान कर सकती है. सरकार दो लाख रुपये का डीए एक साथ कर्मचारियों को देने का प्लान कर रही है. कर्मचारियों की ओर से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुका हुआ डीए देने की लंबे समय से मांग की जा रही है.

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