8वें वेतन आयोग की ये 8 बड़ी बातें, एक-एक काम की... सरकारी नौकरी वाले जान लें!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी, जिससे 1.2 करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जो अपने वेतन और पेंशन में व्यापक संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बजट 2025 से पहले यह बड़ा ऐलान इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ और बड़े कदम उठा सकती है. 

नए वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इससे कई बड़ी जानकारी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा. सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए एजेंडे में राज्य समेत अन्‍य हितकारों के साथ चर्चा की जाएगी. इसके अलावा 5 और मत्‍वपूर्ण जानकारी सामने आई, जिसके बारे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पता होनी चाहिए. 

1. 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी

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सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी.

2. वेतन आयोग के सदस्यों का चयन

8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्‍द की जाएगी और वे केन्द्र, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श शुरू करेंगे. 

3. आयोग को समय पर लागू करना 

सरकार को विश्वास है कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएंगी, जिसके बाद इसे लागू करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा. 

4. वेतन आयोगों का ऐतिहासिक महत्व

1947 में भारत की आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है. इन वेतन आयोगों ने समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्‍ट्रक्‍चर, लाभ और भत्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 

5. हर 10 साल पर नया वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. ऐसे में आठवें वेतन आयोग को भी 10 साल बाद 2026 में लागू किया जा सकता है. 

6. कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन?

विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक होगा, जिससे पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,200 रुपये के बीच हो सकती है. 

7. वेतन में आएगी 186 फीसदी की उछाल 

अगर  2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो पेंशन और वेतन में लगभग 186% की वृद्धि देखी जा सकती है. इससे मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 51000 रुपये से ज्‍यादा हो सकती है. 

8. पीएम मोदी ने क्‍या कहा? 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फैसले का पॉजिटिव असर होगा और इससे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. साथ ही अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा मिलेगा.